समाजसेवेचा वसा आणि वारसा

- सूरज गजानन बाबर, युवा नेता, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
अध्यक्ष : कृषी, पर्यावरण, शिक्षण आणि नागरी समस्या निवारण संघटना
अध्यक्ष ः महाराष्ट्र माथाडी श्रमजीवी कामगार युनियन

मा झे वडील माजी खासदार गजानन धरमशी बाबर यांचा सामाजिक वारसा मला लाभला आहे. त्यांचा मूळ व्यवसाय शेती व बांधकाम होता. २००९ ते २०१४ या कालावधीत त्यांनी खासदार म्हणून मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे संसदेत नेतृत्व केले. २०१४ मध्ये दिल्ली येथील इंडिया टुडे ग्रुप संस्थेतर्फे झालेल्या सर्वेक्षणात संसदेतील तसेच मतदारसंघातील कामगिरीवरून देशात त्यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला होता. चेन्नई येथील प्राइम पॉइंट फाउंडेशनचा त्यांना दोन वेळा संसदरत्न पुरस्कार प्राप्त झाला होता. १९९५ ते १९९९ आणि १९९९ ते २००४ या दोन पंचवार्षिक त्यांनी हवेलीचे आमदार आपल्या कामाचा ठसा उमटवला आहे. त्यापूर्वी तीनवेळा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नगरसेवक म्हणून प्रतिनिधित्व केले. १९९२-९३ मध्ये ते महापालिकेत विरोधी पक्षनेता होते. चिंचवड येथील गजानन लोकसेवा सहकारी बॅंकेचे संस्थापक चेअरमन, भुईंज (ता. वाई, जि. सातारा) येथील किसनवीर सातारा सहकारी साखर कारखान्याचे ते सलग १५ वर्षे उपाध्यक्ष होते. महाराष्ट्र राज्य फेअर प्राईस शॉपकिपर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष, विकास सोसायटी किकलीचे (ता. वाई, जि. सातारा) अध्यक्ष, गजानन व्यापारी संघ पिंपरी-चिंचवडचे अध्यक्ष, सायबर कॅफे असोसिएशन पिंपरी-चिंचवडचे अध्यक्ष, जय महाराष्ट्र टेम्पो असोसिएशन पिंपरी-चिंचवड, नवनगर विकास शिक्षण संस्था, पिंपरी-चिंचवड ट्रेडर्स असोसिएशन, जय भवानी फाउंडेशन पिंपरी-चिंचवड या संस्थांचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले आहे. जिजामाता नागरी सहकारी पतसंस्था व राष्ट्रतेज तरुण मंडळाचे ते संस्थापक होते. पिंपरी-चिंचवड ज्वेलर्स असोसिएशनचे ते माजी अध्यक्ष होते.

गजानन बाबर यांचा कार्यपरिचय
माजी खासदार गजानन बाबर हे १९७५ पासून समाजकारणात सक्रिय होते. नगरसेवक, आमदार व खासदार असताना प्रामाणिकपणे त्यांनी काम केले. सर्व स्तरातील नागरिकांसाठी २४ तास उपलब्ध असायचे. हवेली ग्रामीण भागातील नागरिक आजही पाणीवाले बाबर म्हणून त्यांना ओळखतात. अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न, एलबीटी, प्राधिकरणबाधित शेतकऱ्यांचा साडेबारा टक्के जमीन परतावा प्रश्न, जीएनपीटी बाधित शेतकऱ्यांचा साडेबारा टक्के जमीन परतावा प्रश्न, तळेगाव दाभाडेतील संरक्षण मंत्रालयाचा मिसाईल प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचा जमीन परतावा प्रश्न, नागरिक तसेच व्यापाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर वेळोवेळी त्यांनी आंदोलने केली आहेत. त्यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारण्यात संपूर्ण भारतात दुसरा क्रमांक पटकावला होता. एकूण ११७६ प्रश्न त्यांनी विचारले होते. २४ वेळा त्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता. नियम ३७७ अंतर्गत १३ प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांची संसदेत ७४ टक्के उपस्थिती होती. पंतप्रधान साहाय्यता निधीमधून १३१ रुग्णांना एकूण एक कोटी सात लाख रुपयांच्या निधीचे त्यांनी वाटप केले. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत एकूण १२९ कोटी २० लाखांची आणि खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधी अंतर्गत एकूण २० कोटी ४२ लाखांची कामे त्यांनी केली. ११ रुग्णवाहिका व १५० शाळांना त्यांनी संगणक वाटप केले होते. मुंबई-पुणे महामार्ग विकासासाठी २८५ कोटी मंजूर करून घेतला होता. जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांचा १२.५ टक्के जमीन परतावा प्रश्न सोडविला. पुणे- लोणावळा लोहमार्गाच्या तिसऱ्या ट्रॅकसाठी पाठपुरावा केला होता. त्याचे आता सर्वेक्षणाचे काम चालू आहे. द्रुतगती मार्गावरील अपघातग्रस्तांसाठी हेलिकॉप्टर सेवा सुरू करण्यासाठी मंजुरी घेतली होती. राजमाची व लोहगड किल्ले संवर्धन व डागडुजीसाठी ३.५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून आणला होता.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवरील चुकीच्या कारवाई विरोधात आंदोलन केले होते. स्वस्त घरकुल योजना व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील अनियमितता व नियमबाह्य कामांबद्दल न्यायालयीन लढा त्यांनी लढला होता. एलबीटी विरोधात आंदोलन केले होते. प्राधिकरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या १२.५ टक्के जमीन परताव्यासाठी पाठपुरावा केला होता. मलेशियात अडकलेल्या ५१ भारतीय तरुणांच्या सुटकेसाठी यशस्वी पाठपुरावा केला होता. पंतप्रधान ग्राम सडक योजने अंतर्गत मावळ तालुक्यातील निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांबाबत केंद्र शासनाकडे तक्रार करून राष्ट्रीय गुणवत्ता
निरीक्षकांमार्फत रस्त्यांची चौकशी झाली होती.

नदी प्रदूषणाबाबत पंतप्रधानांना साकडे
पवना, मुळा व इंद्रायणी नद्यांच्या प्रदूषणास जबाबदार असणाऱ्या महापालिकेचा पर्यावरण विभाग तसेच यावर नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी ठरलेल्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पुणे व सेंट्रल पोलुशन कंट्रोल बोर्ड यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल करण्याबाबतचे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवले आहे. त्यात म्हटले आहे की, आम्ही वेळोवेळी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यांच्याकडे वारंवार पुणे जिल्ह्यामधील पवना, मुळा व इंद्रायणी या नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत पाठपुरावा करत आहोत. परंतु, केजुबाई बंधारा थेरगाव येथील प्रदूषण पाहता अजूनही नद्यांचे प्रदूषण होतच आहे, हे सिद्ध होते. आम्ही प्रदूषणासंबंधी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यांच्याकडे ई-मेल द्वारे पाठपुरावा केला तसेच प्रदूषणाबाबत एमपीसीबीकडे माहिती मागवली. परंतु माहिती देत नाहीत, यावरून महानगरपालिकेला प्रदूषणाबाबत किती गांभीर्य आहे व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियंत्रण ठेवण्यात किती यशस्वी होतं? हे दिसून येते. हे फक्त बघ्याची भूमिका घेऊन पत्राला पत्र जोडतात, एवढंच यांचं काम आहे. प्रदूषणाचे यांना काहीही घेणे-देणे नाही, हे यावरून सिद्ध होते. महानगरपालिका वर्षानुवर्षे जलपर्णी काढण्यामागे व कंत्राटदार यांना ठेके देण्यामागे व्यस्त आहेत. परंतु जलपर्णी कशामुळे वाढते? त्याच्या रूट कॉज काय? यापर्यंत हे पोहोचतच नाहीत किंवा यांना ते करायचेच नाही का काय? असा प्रश्न नागरिकांना पडतो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याबाबत यापूर्वी महानगरपालिकेला पर्यावरण कायदा १९८६ अंतर्गत सांडपाण्यावर प्रक्रिया व नदी पुनरर्जिवित व गुणवत्ता सुधारणा करण्यासाठी कालबद्ध आराखडा तयार करण्यास सांगितले होते. महानगरपालिकेने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आराखडा दिला. परंतु त्या आराखड्याप्रमाणे काम करण्यास महानगरपालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. याचाच भाग म्हणून केजुबाई बंधारा थेरगाव येथे मागील काळात तीन वेळा मासे मृत अवस्थेत आढळले. नदीच्या पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होऊन जलसृष्टीवर परिणाम होत आहे. तसेच अद्यापही जवळपास १३ ते ५० एमएलडी प्रतिदिन अप्रक्रियाकृत सांडपाणी थेट पवना, इंद्रायणी व मुळा नद्यांमध्ये सोडले जात आहे, ही अत्यंत हानिकारक व आरोग्यास धोकादायक बाब आहे.

पर्यावरणासाठी पाठपुरावा
-पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्यास संपूर्णपणे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अपुरे नियोजन हेच कारणीभूत आहे. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हरित लवादाच्या आदेशानुसार सर्व स्वराज्य संस्थांना १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया व घनकचरा व्यवस्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसे न केल्यास दिनांक एक एप्रिल २०२० पासून दंडात्मक भरपाई वसूल करण्याची तरतूद केली. तरी यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काय कारवाई केली, याचाही खुलासा आम्हाला करण्यात यावा. तसेच ही भरपाई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे झालेली अजून त्यांच्या पगारातून ही भरपाई वसूल करावी कारण, महानगरपालिकेत जमा होणारा कररूपी पैसा हा जनतेचा असून हा योग्य मार्गासाठी वापरला गेला पाहिजे.
- हरित लवादाच्या आदेशानुसार, सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. यासाठी तीन महिन्यांच्या कालावधी महानगरपालिकेला देण्यात आला. परंतु आजही आपण पाहिले तरी १०० टक्के सांडपाण्यावर महानगरपालिकेतर्फे प्रक्रिया केली जात नाही, तरी यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काय कारवाई केली याचाही खुलासा मला महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने देण्यात यावा. वरील सर्व बाबी पाहता या सर्वांचा परिणाम मानवी आरोग्यावर, जलसृष्टीवर, सभोवतालच्या वातावरणावर तसेच पर्यावरणावर होत असून याला सर्वस्वी महानगरपालिका व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबाबदार आहे. त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल करण्याचा आदेश आपण व पर्यावरण मंत्री व मुख्यमंत्र्यांना द्यावेत.
- मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राबाबत आम्ही वेळोवेळी राज्य सरकारचा उद्योगविभाग, महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करत आहोत. आज अनेक छोटे-मोठे उद्योग शहरात आहेत. त्यांचे स्वतःचे एसटीपी नाहीत. त्याबाबत केवळ बैठकी होत आहेत. फलित काहीही निघत नाही. परिणामी नद्या प्रदूषित होतात. जीवश्रृष्टी धोक्यात येते. रोगराई पसरते. पाण्याची गुणवत्ता ढासळत आहे.
- नद्यांच्या सुशोभीकरण व संवर्धनासाठीही आम्ही वेळोवेळी केंद्र व राज्य सरकारसह महापालिकेकडे पाठपुरावा केला आहे. महापालिकेमार्फत नद्यांचे रेखांकन करून भूमी अभिलेख विभागामार्फत सीमारेषा उपलब्ध करून घेण्यात आली आहे. सद्यःस्थितीत सीडब्ल्यूपीआरएस यांचा अभिप्राय अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच, राज्य सरकारचा पर्यावरण विभागाचा ‘ना हरकत’ दाखला घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यानंतर डीपीआर सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. याबाबत पाठपुरावा करण्यास महापालिका कमी पडत असल्याचे दिसते. आम्ही वारंवार पाठपुरावा करत आहोत.

गुंठेवारी नियमितीकरण
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियमानुसार प्रशमन शुल्क व विकासशुल्क कमी करण्याबाबत तसेच, सरसकट अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण करण्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. सरकारच्या ऑक्टोबर २०२१ च्या आदेशानुसार, शहरात गोरगरीब जनतेने अर्धा, एक, दीड, दोन गुंठ्यांमध्ये घरे बांधली आहेत. सध्या अडीच लाख घरे अनधिकृत आहेत. त्यांच्या नियमितीकरणासाठी १२०० अर्ज आले होते. पैकी शंभरच्या आतच नियमितीकरण झाले आहे. भरमसाट प्रश्न व विकास शुल्कामुळे नागरिकांची निराशा आहे. तसेच, चटई क्षेत्र निर्देशकाची अट रद्द करावी, सरसकट अनधिकृत घरे अधिकृत करावीत, अशी आमची मागणी आहे.

पुनावळे कचरा डेपो रद्द करावा
पुनावळे येथील प्रस्तावित कचरा डेपो व व्यवस्थापन प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे केली आहे. हा प्रकल्प जंगलात करणार असल्याने लाखो झाडांची कत्तल होईल. पर्यावरणाची हानी होईल. परिसरात निवासी इमारती असल्याने नागरिकांना त्रास होऊन त्यांचे आरोग्य धोक्यात येईल. बफर झोन नाही. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या पाच ऑक्टोबर २०१२ च्या शासन निर्णयाला महापालिकेने केराची टोपली दाखवली आहे. परिसरातील गावे व शहरीकरणाचे सौंदर्य नष्ट होणार आहे.

राष्ट्रपतींना साकडे...
महाराष्ट्र राज्यामध्ये उद्योगांसाठी पूरक असे नैसर्गिक स्तोत्र उपलब्ध आहेत. अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांमध्ये राज्य अग्रेसर आहे. मात्र, तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने ३९ हजार कोटींची सूट वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीला दिली असतानासुद्धा कंपनी गुजरातला हलवली जाते, हा महाराष्ट्रातील जनतेवर कष्टकऱ्यांवर तसेच कामगारावर होणारा अन्याय आहे याची आपण तत्काळ दखल घ्यावी. हा एक प्रकारे महाराष्ट्रावर व येथील नागरिकांवर अन्याय आहे. केंद्र सरकार दबाव टाकत आहे की काय याची चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे पत्र राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठविले आहे.

झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन व्हावे
पिंपरी-चिंचवड व पुणे महानगरपालिका हद्दीतील दापोडी ते देहूरोडपर्यंत रेल्वे रुळाच्या आजूबाजूला शहरातील सर्वसामान्य गोरगरीब नागरिकांचे झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्य आहे. या झोपडपट्ट्या हटवण्याची मोहीम केंद्र सरकार रेल्वे विभागाने हाती घेतली आहे. त्या अधिसूचित झोपडपट्ट्या असून त्यांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर हटवाव्यात. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी ‘नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून काम करत आहे. त्यांचे पुनर्वसन होईपर्यंत रेल्वे लगतच्या झोपडपट्ट्या हटवू नये, अशी मागणीही सरकारकडे केली आहे.
---