कायदा- सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न
------------------------------
पिंपरी-चिंचवडची उद्योगनगरी म्हणून ओळख आहे. शहर परिसराच्या सर्वांगिण विकासासाठी येथील कायदा-सुव्यवस्था टिकून राहण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहोत. शहराच्या नावलौकिकात भर घालण्यासाठी पोलिसांना नागरिकांच्या सहकार्याची खूप गरज असते. पोलिस आपल्या सोबत आहेत, हे आम्ही आतापर्यंत पटवून दिले आहे. वाढत्या सायबर गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी जनजागृतीबरोबरच सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन केले आहे. संघटित गुन्हेगारीवर आळा बसवण्यासाठी २९३ जणांवर ‘मोका’ दाखल केला आहे तर; औद्योगिक पट्ट्यातील दहशत मोडून काढण्यासाठी इंडस्ट्रिअल ग्रीव्हीयन्स सेलची स्थापना केली आहे.
- विनय कुमार चौबे, पोलिस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड.
----------------------------
शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय झाल्यावर गेल्या पाच वर्षांत राहून गेलेल्या अनेक गोष्टी आम्ही मागील काही महिन्यात पदरात पाडून घेतल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने यापूर्वी मंजूर पोलिस अधिकाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. आतापर्यंत शहरासाठी एक अतिरिक्त आयुक्त, तीन उपायुक्त आणि सात सहायक आयुक्तपद मंजूर होती. पण आयुक्त चौबे यांनी पदभार घेतल्यानंतर मागील काही महिन्यांच्या प्रयत्नानंतर पिंपरी-चिंचवडला एक अतिरिक्त आयुक्त (पोलिस उपमहानिरीक्षक दर्जा), दोन उपायुक्त (अधीक्षक दर्जा) ही पद मंजूर झाली आहेत. तसेच चार सहायक पोलिस आयुक्त दर्जाची पद मंजूर झाली असून, यामुळे नव्याने दोन विभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालय आणि एक परिमंडळ उपायुक्त कार्यालय कार्यान्वित झाले आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे पिंपरी-चिंचवड शहर आयुक्तालयाला जोडण्यात आलेल्या मावळ, चाकण, आळंदी, देहूरोड या ग्रामीण भागातील नागरिकांना तत्परतेने मदत मिळणार आहे.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर रात्रीबेरात्री वाहनांची तोडफोड-जाळपोळ किंवा अचानक कोणावर तरी हल्ला होणे या घटना घडत असल्याने आपण त्याचा मागोवा घेण्यास सुरवात केली. तेव्हा रात्री उशिरापर्यंत सुरू असणाऱ्या टपऱ्या, हातगाड्या, हॉटेलमध्ये मद्यप्राशन करून टोळकी घरी परतत असताना विनाकारण लोकांच्या वाहनांची तोडफोड करीत असल्याचे लक्षात आले. तसेच पूर्वी झालेल्या भांडणाचा राग म्हणून खाऊन-पिऊन परत जाताना नागरिकांना आणि त्यांच्या मालमत्तेला लक्ष केले जात असल्याने काही कठोर निर्णय घेण्याचे आम्ही अधिकाऱ्यांच्या एकत्रित झालेल्या बैठकीत निश्चित केले. त्यानंतर सुरवातीला आठ दिवस प्रायोगिक तत्त्वावर म्हणून रात्री साडे दहानंतर सर्व प्रकारची दुकाने बंद करण्याचे आदेश पोलिस ठाणे स्तरावर देण्यात आले. ज्याठिकाणी अवैध प्रकारे मद्यप्राशन करून लोक घरी जाताना नागरिकांना त्रास देतात, अशा सगळ्या गोष्टी बंद करण्यास सुरवात केली. विशेष म्हणजे याचा चांगला परिणाम दिसून आला असून, आता आम्ही या नव्या पोलिसिंगचा वापर अधिक प्रभावीपणे करण्याचे आदेश सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शहरातील अपप्रवृत्तीच्या लोकांना अटकाव करण्यासाठी नागरिकांनीही आपल्या आसपास घडणाऱ्या चुकीच्या घटनांबाबत पोलिसांशी संपर्क केला पाहिजे.

आयुक्तालयात सोशल मीडिया सेल
सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या पोस्ट, गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणाऱ्या पोस्ट-व्हिडिओ तसेच सोशल मीडियावर अँटी सोशल होणाऱ्या नेटिझन्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयात ‘सोशल मीडिया सेल’ची स्थापना करण्यात आली आहे. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदींवर पोस्ट करताना वाद निर्माण होण्याचे अनेक प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. एखाद्या पोस्टमुळे अचानक ठराविक समाजाच्या भावना दुखावून त्यामुळे दंगलसदृश्य परिस्थिती झाल्याने पोलिसांची धावपळ उडते. त्याचबरोबर सामान्य नागरिकांना या सगळ्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. सोशल मीडियावर व्यक्त होताना हल्ली सातत्याने वादाचे प्रसंग घडत असल्याने पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या गुन्हे शाखेअंतर्गत सोशल मीडिया सेल ॲक्टिव्ह करण्यात आला आहे.
हातात कोयता-पिस्तूल घेऊन स्टेटस ठेवणाऱ्यांना यापूर्वी संघटित गुन्हेगारी विरोधी पथकाने पकडून कारवाई केली होती. त्याचबरोबर
इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून बेकायदा शस्त्र विक्रीचे प्रकार देखील समोर आले होते. दोन अधिकारी आणि दहा कर्मचारी ‘ट्वेंटी फोर बाय सेव्हन’ सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून असतात.

वाहतूक कोंडीच्या अपडेटवरही लक्ष

पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाच्या अंतर्गत हिंजवडी आयटी पार्क त्याचबरोबर चाकण एमआयडीसी आणि रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीबाबत नेटिजन्स सोशल मीडियावर व्यक्त होत असतात. सोशल मीडिया सेलकडून वाहतूक कोंडीबाबत देखील कोणी काही अपडेट केल्यास किंवा पोस्ट टाकल्यास त्याबाबतची माहिती वाहतूक विभागाला कळवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

पोलिस आयुक्तालयासाठी मिळवलेली वाहने ः
वाहन प्रकार - संख्या

चारचाकी - ५३
दुचाकी- २३
क्रुझिओ बस - २
टेम्पो ट्रॅव्हलर - ३
ट्रक - १
एकूण - ८२ वाहने

--
संघटित गुन्हेगारीवर आळा बसवण्यासाठी ३०० जणांवर मोका
संघटित गुन्हेगारीवर आळा बसावा म्हणून मागील सात महिन्यात पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी २९३ जणांवर मोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम) अंतर्गत कारवाई केली आहे. पिंपरी-चिंचवड स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय झाल्यानंतर गेल्या सहा वर्षातील ही सर्वाधिक कारवाई आहे. चालू वर्षात ३९ संघटित टोळ्यांवर कारवाई झाली असून, यातील सराईतांची संख्या २९३ एवढी आहे. संघटित गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी अक्षरक्षः कंबर कसल्याचे दिसून येत आहे. संघटित गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांना रेकॉर्डवर घेऊन त्यांच्या विरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. आतापर्यंत सुमारे ९० टोळ्या रेकॉर्डवर घेऊन त्यांना वेसण घातल्याची पोलिस दप्तरी नोंद आहे. पिंपरी परिसरातील यशवंत डोंगरे टोळी, तळेगाव दाभाडे परिसरातील सुधीर परदेशी टोळी आणि भोसरी परिसरातील सौरभ मोतीरावे या तीन टोळ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियमान्वये (मोका) नव्याने कारवाई करण्यात आली आहे.

वर्ष ः मोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आरोपी संख्या

२०१८ - ०७
२०१९ - ५९
२०२० - ५०
२०२१ - १८७
२०२२ - १२९
२०२३ (जुलै अखेर) - २९३

--

इंडस्ट्रिअल ग्रीव्हीयन्स सेलची स्थापना
औद्योगिक पट्ट्यातील दहशत मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी कंबर कसली आहे. कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांशी इंडस्ट्रिअल ग्रीव्हीयन्स सेलच्या गुप्त बैठका सुरु आहेत. यामध्ये बोगस माथाडी आणि दादागिरी करणाऱ्या स्थानिकांची कुंडली काढली जात आहे. त्यामुळे पिंपरी- चिंचवडच्या औद्योगिक पट्ट्यातील ‘उद्योगी’ पोलिसांच्या रडारवर आल्याचे चित्र आहे. तर आत्तापर्यंत अशा प्रकारे त्रास देणाऱ्या ३२ जणांवर विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

उद्योगनगरी अशी ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तलयात अंदाजे ४० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या येते. आळंदी-मरकळ, भोसरी, चाकण, हिंजवडी, तळेगाव ही औद्योगिक क्षेत्र आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत येतात. या ठिकाणी सुमारे दोन हजार छोट्या आणि तीनशे ते चारशे मोठ्या कंपन्या आहेत. यासह जगाच्या नकाशावर ओळख असलेली आयटीनगरीदेखील आयुक्तालयात आहे. येथील कंपन्यांतील कंत्राट मिळवण्यासाठी स्थानिकांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा सुरु असल्याचे पहावयास मिळते. तसेच, माथाडीच्या नावाखाली कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचे प्रकारदेखील यापूर्वी समोर आले आहेत. असे असले तरीही कोणीही पदाधिकारी समोर येऊन तक्रार देत नाहीत.

पोलिसांनी कित्येकदा आवाहन करूनही म्हणावा असा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे आता इंडस्ट्रिअल ग्रीव्हीयन्स सेलच्या माध्यमातून बोगस माथाडी आणि दादागिरी करणाऱ्या स्थानिकांची कुंडली काढण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. उद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रतिनिधींच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण व्हावे. तसेच, उद्योगांना भयमुक्त वातावरण मिळावे, यासाठी इंडस्ट्रिअल ग्रीव्हीयन्स सेलची स्थापना केली. खंडणी विरोधी पथकाच्या अखत्यारीत एक अधिकारी आणि चार कर्मचारी नियुक्त केले. या सेलकडून कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधला जातो. तसेच, पदाधिकाऱ्यांचा व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करून त्यांच्याकडून दररोज अपडेट घेतले जातात. याव्यतिरिक्त कंपन्यांच्या पदाधिकऱ्यांशी संबंध वाढवून गोपनीय माहिती संकलित करण्यात येत आहे.

स्वतंत्र मेल आयडी आणि व्हॉटस अप क्रमांक
तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र मेल आयडी आणि व्हाटस अप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यातून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे औद्योगिक पट्ट्यातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या तरुणांवर लक्ष ठेवले जात आहे. बहुतांश कंपन्यांच्या पदाधिकऱ्यांना माथाडी कायदा माहिती नसतो. त्यामुळे ते बोगस माथाडी करणाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडतात. त्यामुळे पोलिसांनी कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९५९ चे सादरीकरण केले. यामध्ये माथाडी म्हणजे नेमके काय, कायद्यातील मार्गदर्शक सूचना काय आहेत, याचा दुरुपयोग कसा केला जातो, याबाबतची माहिती देण्यात आली. पिंपरी- चिंचवड माथाडी मंडळात सुमारे १७ हजार कामगार नोंदणीकृत सदस्य आहेत. सद्यःस्थितीत साधारण साडेचार हजार सदस्य कार्यरत आहेत. मंडळात नोंदणी नसलेले सदस्य दमदाटी करीत असल्यास थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशारा पोलिसांकडून देण्यात आला आहे.

औद्योगिक क्षेत्रात दहशत करणाऱ्यांवर गुन्हे

चाकण - १५

भोसरी - ०१

हिंजवडी - ०१

वाकड - ०८

शिरगाव - ०३

रावेत - ०४

तर तक्रार करा...
- व्यावसायिक वाहनचालकांकडे माथाडीच्या नावाखाली पैशाची मागणी केल्यास

- कंत्राटासाठी दबाव टाकल्यास

- राजकीय व्यक्ती, कामगार संघटना, माथाडी संघटनेने जबरदस्ती केल्यास

- भंगार विक्रीच्या कंत्राटासाठी दादागिरी केल्यास

- सिक्युरिटी, वाहतूक आणि पाणी मीच पुरवणार, अशा प्रकारे धमकाविल्यास

- वर्गणीच्या नावाखाली जबरदस्ती केल्यास

व्हॉटसअप क्रमांक ः ७५१७७५१७९३

ईमेल आयडी - indgrevcell-pcpc@.mah.gov.in
-----

दृष्टिक्षेपात कामगिरी...

- पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयाचे सुसज्ज मुख्यालय उभारण्यासाठी प्रशस्त जागेचा शोध केला असून, कायदेशीर मंजुरी व ताबा घेण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
- पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयाच्या पोलिस भरती व परेडसाठी सुमारे ५० एकर जागा देहू अथवा मोशी येथे मिळविण्याचे शासन स्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत.
- प्रत्येक पोलिस स्टेशन स्तरावर सायबर स्क्वाड (१+३ ) ची स्थापना करण्यात आली असून, त्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आले आहे.
- सायबर सेल येथील अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्यात आली आहे (पूर्वी १ पोलिस निरीक्षक अधिक ४ अधिकारी होते आता १ पोलिस निरीक्षक अधिक ७ अधिकारी आहेत)
- प्रत्येक पोलिस स्टेशनसाठी नोडल अधिकारी म्हणून सायबर सेल येथील अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
- जनजागृतीसाठी सायबर सेलमधील अधिकारी यांची शाळा तसेच कॉलेजमध्ये लेक्चर आयोजित करून तेथील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले तसेच इथून पुढे करत राहणार आहेत.
- सायबर गुन्हे याबाबत सोशल मीडियावरून जनजागृती करण्यात येत आहे.
- सायबर गुन्ह्याची उकल करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करून गुन्हे उघडकीस आणत आहे आणि आंतरराज्य टोळीना जेरबंद करण्यात आले आहे.
- सायबर फसवणूक झालेल्या नागरिकांचे एकूण ३ कोटी ९२ लाख रुपये गोठवले (होल्ड केले) असून, ते त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवत आहे
फोटो ः 85590