जयंत जाधव ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २५ : भोसरी एमआयआडीसी भागातील बालाजीनगर झोपडपट्टीतील पात्र लाभार्थींना राज्य सरकारच्या रमाई आवास योजनेचे अनुदान मिळवून देण्यास प्रशासकीय लालफितीच्या कारभारामुळे अनेक अडचणी आल्या. परंतु, सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. बी. बी. शिंदे यांनी महापालिका, समाज कल्याण विभाग, एमआयडीसी व राज्य सरकारकडे सातत्याने व चिकाटीने सहा वर्षे पाठपुरावा केला. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना या योजनेअंतर्गत बालाजीनगर येथील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान मिळविण्याच्या मार्ग मोकळा झाला आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे अव्वर सचिव अ. कों. आहिरे यांनी नऊ मार्च २०२३ रोजी राज्याच्या नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिवांना संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्याची विनंती केली होती. तत्पूर्वी ‘सकाळ’ने या बाबत १३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ‘रमाई योजना राबविण्यास टाळाटाळ’ असे सविस्तर वृत्त दिले होते. त्यानंतर सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने आदेश काढल्यानंतरही ‘सकाळ’ने ‘रमाई आवास योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश’ असे वृत्त १६ मार्च २०२३ ला दिले होते.
महापालिकेत या बाबत बैठक झाल्यानंतर आयुक्त सिंह यांनी महापालिकेला नगर विकास विभागाचे आदेश अथवा सूचना मिळाल्या नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर पुन्हा प्रा. शिंदे यांनी नगर विकास विभागात हेलपाटे मारुन संबंधित अधिकाऱ्यांना गोरगरीब झोपडपट्टी धारकांना ही योजना कशी उपयुक्त असल्याचे व या योजनेचे गांभीर्य सांगितले. त्यानंतर नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी शिवाजी चव्हाण यांनी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या नऊ मार्च २०२३ च्या पत्राची दखल घेत या प्रकरणी बालाजीनगर येथील पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार पुढील आवश्‍यक कार्यवाही करावी, अशी विनंती करणारे पत्र १९ एप्रिल २०२३ रोजी महापालिका आयुक्त सिंह यांना दिले.
सुरुवातीला दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर असताना बालाजीनगर येथील ६५ घरे पात्र ठरली होती. त्यानंतर फाईलमधील कागदपत्रे गहाळ झाल्याने २८ घरे बाद झाली. सुरुवातीच्या काळात बालाजीनगर येथील झोपडपट्टीधारकांचे दोनशे अर्ज भरून घेतलेले आहेत. त्यामुळे सध्या ३७ लाभार्थींना थेट अनुदान मिळणार असले तरी २२८ अर्जदारांच्याही आशा पल्लवीत झाल्या असल्याची माहिती प्रा. शिंदे यांनी दिली.

योजनेचा लाभ कोणाला
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील कुटुंबांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांचा निवाऱ्याचा प्रश्‍न मिटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने सरकार निर्णयानुसार रमाई आवास योजना राबविण्याची कार्यपद्धती व लाभार्थ्यांची पात्रता निश्‍चित केलेली आहे. पात्र लाभार्थींना दोन लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान समाज कल्याण विभागामार्फत मिळते. घोषित झोपडपट्टीतील झोपडीधारक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

पात्र लाभार्थींसाठी १९.५० कोटींची तरतूद
शहरातील पात्र झोपडपट्टीधारकांसाठी रमाई आवास योजने अंतर्गत १९ कोटी ५० लाख रुपये निधीची तरतूद केली असल्याची घोषणा काही महिन्यांपूर्वी समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केली होती.

सर्व हारा उत्कर्ष चिंतन समाज सामाजिक संघटनेतर्फे या विषयाचा आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानुसार नगर विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. त्यामुळे काही दिवसांत ३७ लाभार्थींना थेट अनुदान तीन टप्प्यात मिळेल. यापूर्वी रद्द झालेल्या व अर्ज भरलेल्या अशा २२८ अर्जदारांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. शहरातील अन्य गरजू लाभार्थ्यांनाही सहकार्य करू.
- प्रा. बी. बी. शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते, बालाजीनगर