आशा साळवी ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ९ : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) एकीकडे अर्ज करूनही अद्याप प्रवेश मिळू न शकलेले विद्यार्थी आहेत, तर दुसरीकडे प्रवेश यादीत नाव लागूनही शाळेने प्रवेश नाकारलेले विद्यार्थी आहेत. व्यवस्थेतील ढिसाळ कारभारामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कावर गदा येत आहे. शाळा मिळाल्याचे प्रमाणपत्र तपासण्याऐवजी ‘गुगल मॅप’ वर घराचा पत्ता चुकीचा’ असे सांगून महापालिकेच्या पडताळणी समितीने प्रवेश नाकारला आहे. परिणामी, सरकारकडून सोडतीत क्रमांक लागूनही अनेक विद्यार्थी समितीच्या पडताळणीमुळे प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत.

केवळ एक हजार ७९८ प्रवेश
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव असतात. या जागांवरील प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यासाठी हजारो विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. शहरातील १८९ शाळांमधील जवळपास तीन हजार २८० जागांसाठी तब्बल २० हजार ५८३ अर्ज आले होते. त्यातील केवळ एक हजार ७९८ विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत प्रवेश मिळू शकलेला आहे. मात्र, प्रवेश मिळूनही तो नाकारला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. प्रवेश यादीत नाव लागूनही मुला-मुलींचे प्रवेश नाकारले गेलेल्या काही पालकांनी ‘सकाळ’शी बोलताना आपले अनुभव सांगितले आहेत.

वाकडमध्ये प्रवेश नाकारला
काळा खडक येथील झोपडपट्टीत चिदानंद खंडागळे राहण्यास असून, ते शोरूममध्ये ‘मेकॅनिक’ आहे. खंडागळे यांना शिक्षण हक्क कायद्यातील २५ टक्के आरक्षणातंर्गत आपल्या मुलाच्या चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळेल, अशी अपेक्षा होती. खरंतर त्याप्रमाणे झाले, वाकड येथील इंटरनॅशनल खासगी शाळेत पहिल्या यादीतच त्यांच्या मुलाचे नाव लागले. परंतु वारंवार खेटा मारूनही संबंधित शाळेने प्रवेश नाकारला. शालेय समितीकडे हा विषय गेल्यावर घराचा पत्ता ‘गुगल मॅप’वर चुकीचा आला, असे सांगून महापालिकेच्या पडताळणी समितीने प्रवेश नाकारला आहे. भोसरीची राहणाऱ्या सीमा गायकवाड या देखील आपल्या मुलाला पहिलीसाठी चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळावा, म्हणून प्रयत्न करत होत्या. त्यांच्या मुलालाही २५ टक्के आरक्षणातंर्गत प्रवेश प्रक्रियेत प्रवेश नाकारला आहे.

‘आरटीई’ प्रवेशाला १५ मेपर्यंत मुदत वाढ
‘आरटीई’ प्रवेशासाठी आठ मेअखेर अंतिम मुदतवाढ प्रवेश घेण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. परंतु, बहुतांश प्रवेश बाकी असल्याने पंधरा मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आपल्या स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रवेशाबाबतच्या तक्रारी व अपील अर्जांबाबत सुनावणी घेऊन १५ मेपूर्वी निकाली काढण्यात यावी, असे प्राथमिक विभागाचे शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी आदेशात म्हटले आहे.

‘‘शिक्षण हक्क कायद्यातील २५ टक्के आरक्षणांतर्गत प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.’’
- संजय नाईकडे, प्रशासन अधिकारी, प्राथमिक शिक्षण विभाग

विभाग ः शाळा संख्या ः एकूण जागा ः मिळालेले प्रवेश
आकुर्डी - १४३ -२१८४ - १२६०
पिंपरी - ६४ - १०९६ - ५८८