पिंपरी, ता. ८ ः महापालिकेचे हॉकर्स धोरण गेल्या दहा वर्षांपासून कागदावरच असून, शहरातील फेरीवाले, हातगाडी, टपरी, पथारी, पथविक्रेत्यांची संख्या मात्र दुप्पट झाली आहे. त्यातही रहदारीस अडथळा ठरणाऱ्या पथारीवाल्यांवर कारवाई केली जात आहे. त्यास पथारीवाल्यांचा विरोध आहे. ‘पथविक्रेत्यांवर सरसकटऐवजी धोकादायक पद्धतीने व्यवसाय करणारे वा होर्डिंग खाली वा परिसरात व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करा’, ‘हॉकर्स धोरण ठरवा’, ‘फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी करा’, अशी भूमिका पथविक्रेत्यांची आहे.
शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर, चौकात, बाजारपेठांमध्ये फेरीवाले, पथारीवाले, टपरीवाले, हातगाडीधारक असे पथविक्रेते आढळतात. त्यांच्यासाठी विशिष्ट जागा ठरवून देऊन शहराच्या वेगवेगळ्या भागात हॉकर्स झोन निर्माण करायचे, असे धोरण दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेने ठरविले. त्यासाठी दोन वेळा सर्वेक्षण झाले. मात्र, अद्याप ते धोरण कागदावरच आहे. शिवाय, कोरोना काळापासून पथविक्रेत्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली असल्याचेही दिसत आहे. रहदारीस अडथळा ठरणाऱ्या पथविक्रेत्यांवर महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाद्वारे कारवाई सुरू आहे. त्यास नॅशनल हॉकर फेडरेशन, कष्टकरी संघर्ष महासंघ व महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाच्या माध्यमातून पथविक्रेत्यांनी विरोध दर्शविला आहे.

२०१२ मधील सर्वेक्षण
महापालिकेने २०१२ मध्ये पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात १० हजार ५८३ पथविक्रेते आढळले होते. त्यातील नऊ हजार २५ जण पात्र ठरले होते. त्यावर अद्याप कार्यवाही नाही.

२०२२ मधील सर्वेक्षण
महापालिकेने नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२२ मध्ये सर्वेक्षण केले. त्यात १८ हजार ६०३ पथविक्रेते आढळले आहेत. त्यांच्या हरकती व सूचना मागवल्या असून, त्यावर पुढील कार्यवाही सुरू आहे.

आम्ही हातगाडी लावून कपडे विकण्याचा व्यवसाय करते. पती आजारी असल्याने कुटुंबाची जबाबदारी माझ्यावर आहे. महापालिकेने आम्हाला एका ठिकाणी जागा निश्चित करून, गाळे बांधून द्यावेत. कारवाई करणे अन्यायकारक आहे.
- वहिदा शेख, पथविक्रेता, आकुर्डी

सर्वांना परवाने द्या. सर्वांना स्थिर जागा द्या. अन्यायकारक कारवाई त्वरित थांबवा. शहराचा विकास साधताना सर्व घटकांचा विचार व्हावा. चारचाकी मोटारींना जागा मिळते, मात्र, फेरीवाल्यांना लक्ष्य केले जात आहे, हे चुकीचे आहे.
- काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष, फेरीवाला महासंघ

सरकारच्या धोरणानुसार दर पाच वर्षांनी पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार गेल्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये सर्वेक्षण केले. त्यांवर दोन मेपर्यंत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. पुढील कार्यवाही सुरू आहे.
- मुकेश कोळप, प्रशासन अधिकारी, भूमी-जिंदगी विभाग, महापालिका
--
फोटो ः 42267