पिंपरी, ता. ११ ः ‘‘अल्पसंख्याक समुदायाला भडकवण्यासाठी समान नागरी कायद्याविषयी जाणूनबुजून गैरसमज निर्माण केले जात आहेत. वास्तविक देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी गरजेच्या असलेल्या समान नागरी कायद्यासाठी विरोधकांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे,’’ असे मत महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे माजी सदस्य ॲड. नंदू फडके यांनी व्यक्त केले.

पिंपरीतील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या सभागृहात पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनतर्फे ‘समान नागरी कायदा’ विषयावर आयोजित व्याख्यानात फडके बोलत होते. पिंपरी-चिंचवड ॲड. बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष सतीश गोरडे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. नारायण रसाळ यांच्या संकल्पनेतून व्याख्यानमालेचे आयोजन केले होते. यावेळी ॲड. सुदाम साने, ॲड. जयश्री कुटे आदी उपस्थित होते. पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड झाल्याबद्दल नीलेश बचुटे यांचा सत्कार करण्यात आला.

ॲड. फडके म्हणाले, ‘‘ समान नागरी कायदा हा विषय विधी अभ्यासकांसाठी जवळचा अन् जिव्हाळ्याचा आहे. खरे म्हणजे पन्नास वर्षांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समान नागरी कायद्याची अनिवार्यता मांडली होती. त्याचवेळी या कायद्याची अंमलबजावणी केली असती तर देशाची प्रगती आधीच झाली असती. भारतीय दंड संहिता आणि अन्य कायदे देशात लागू असल्यावर त्यांच्यासोबत समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणायला हवा होता. मुस्लीम बांधवांना परदेशातील सुरक्षासंबंधीचे कडक कायदे आणि नियम याविषयी जाणीव करून दिली पाहिजे. धर्म हे फक्त साधन असून मानवी कल्याण हे देशातील कायद्यांचे अंतिम ध्येय असले पाहिजे.’’

ॲड. गोरडे म्हणाले, ‘‘विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सूचना मागविल्या असून त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. संविधान हा ग्रंथ विधी शाखेतील अभ्यासकांनी नित्यनेमाने वाचला पाहिजे. कारण अनेक प्रश्नांची उत्तरे त्यामध्ये सापडतात.’’ ॲड. गणेश शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले. ॲड. विश्वेश्वर काळजे यांनी आभार मानले.