पिंपरी, ता. २९ : ‘पीएमआरडीए’च्‍या प्रारूप विकास आराखड्याच्या याचिकेवर उच्‍च न्‍यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्‍यासाठी वारंवार तारीख पुढे ढकलण्यात येत आहे. परिणामी अद्याप हा आराखडा प्रत्‍यक्षात येत नसल्‍याचे चित्र आहे. राज्‍य सरकारचे म्‍हणणे ऐकून घेतल्‍यानंतर उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या सुनावणीकडे याचिकाकर्ते आणि पीएमआरडीए प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
‘पीएमआरडीए’ने दोन ऑगस्‍ट २०२१ रोजी प्रारुप विकास आराखडा प्रकाशित केला. पीएमआरडीए प्रशासनाने या आराखड्यावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. त्याबाबत तब्‍बल ६९ हजार २१८ नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून नियुक्त तज्ज्ञ समितीने १४ मार्च २०२२ पासून सुनावणी घेण्यास सुरवात केली. २० ऑक्‍टोबर २०२२ मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम पूर्ण करण्यात आले. समितीकडून पीएमआरडीए प्रशासनाला मार्च २०२४ मध्ये अहवाल प्राप्‍त झाला. या आराखड्यामधील फेरबदलास मंजुरी आणि शासन मंजुरीसाठी सादर करण्याकरिता २४ जानेवारी २०२४ आयोजित प्राधिकरण सभा रद्द करण्यात आली होती. हा आराखडा अंतिम करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्‍प्‍यात आली होती. या दरम्‍यान काही याचिकाकर्ते न्‍यायालयात गेल्‍याने ११ याचिका दाखल करण्यात आल्‍या. त्‍यामुळे याबाबतची कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नाही. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने या आराखड्याबाबत २५ जानेवारी २०२४ रोजी अंतिम कार्यवाही करण्याला स्‍थगिती आदेश दिले.
पुणे महानगर नियोजन समितीच्या सदस्यांनी पत्रकार परिषद घेत पीएमआरडीएमध्ये सुरू असणाऱ्या अनागोंदी कारभारावर टीका केली होती. समितीचे सदस्य वसंत भसे, सुखदेव तापकीर, दीपाली हुलावळे आदींनी पत्रकार परिषदेत काही मुद्दे उपस्‍थित केले होते. ‘लोकनियुक्त सदस्यांना दूर ठेवले. हा ठराव चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आला आहे, असे म्‍हणत त्‍यांनी आक्षेप नोंदविला होता.
सध्या पीएमआरडीएचा विकास आराखडा न्‍याय प्रविष्ट बाबींमध्ये रखडला आहे. राज्यामध्ये १५ ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू झाली. ही आचारसंहिता २३ नोव्हेंबरपर्यंत म्हणजे मतमोजणीपर्यंत लागू होती. आता ही आचारसंहिता शिथिल झालेली आहे. उच्च न्यायालयामध्ये पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत दाखल याचिकेवरील सुनावणी यापूर्वी २१ ऑक्टोबरला झाली होती. न्यायालयाने या खटल्यातील याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतलेले आहे. त्यानंतर २७ नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. मात्र तीही तारीख पुढे ढकलून आता डिसेंबरमध्ये सुनावणीची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

सरकारला म्हणणे सादर करावे लागणार
बुधवारी (ता. २७) सुनावणीची तारीख होती. या सुनावणीत राज्य सरकारला आपले म्हणणे सादर करावे लागणार होते. मात्र, सध्या राज्‍य सरकार अस्‍तित्‍वात नाही. राज्यामध्ये महायुतीला जनमताचा कौल मिळाला आहे. अद्याप महायुतीने सरकार स्थापन केलेले नाही. ते स्‍थापन झाल्‍यानंतर राज्‍य सरकारचे म्‍हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. यासाठी २७ नोव्‍हेंबर २०२४ रोजी सुनावणीची तारीख होती. आता डिसेंबर २०२४ मध्ये या बाबत सुनावणी होईल, अशी माहिती पीएमआरडीएच्‍यावतीने देण्यात आली आहे.

‘‘प्रारूप विकास आराखड्यावर सुनावणी होती. मात्र, ती झाली नाही. उच्‍च न्‍यायालयातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
- डॉ. योगेश म्‍हसे, आयुक्‍त, पीएमआरडीए.