पिंपरी, ता. २ : इंद्रायणी नदी पूररेषेत बंगले बांधणे हे चिखली रिव्हर रेसिडेन्सी सोसायटीच्या रहिवाशांना महागात पडणार आहे. तेथील तब्बल २९ बंगले पाडण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) महापालिकेला आदेश दिले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर ताशेरे ओढत सहा महिन्‍यांत ही कारवाई करण्याचे निर्देशही लवादाने दिले आहेत. त्‍यामुळे, हे बंगले जमीनदोस्‍त करण्याची कारवाई आता महापालिका प्रशासनाला करावी लागणार आहे.
चिखली येथील सर्व्हे क्रमांक ९० मध्ये इंद्रायणी नदीच्या प्रतिबंधित पूररेषेत नियमबाह्य पद्धतीने हे बंगले बांधण्यात आल्याची तक्रार एका तक्रारदाराने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे केली होती. त्यावरील सुनावणीत निर्णय देताना न्यायाधिकरणाने वरील आदेश दिले. याबाबत महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाची कोणतीही परवानगी घेतली नसल्‍याचे उघड झाले आहे. या बंगल्यांमुळे नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. बंगल्यांचा प्रकल्प साकारताना पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे. इंद्रायणी नदी पात्रात बांधकाम राडारोडा, कचरा टाकण्यात आला. निळ्या पूररेषेच्या क्षेत्रात एक बंगला, कंपाउंड वॉल आणि बंगल्याच्या भूखंडांच्या सीमा भिंतींचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. परवानगीशिवाय दोन बोअरवेल पाडून भूजल उपसा करण्यात आला असल्याचे तक्रारदाराने म्हटले होते.

काय आहे नेमका प्रकार ?
- तब्बल साडेपाच एकरावर बंगल्यांचा प्रकल्प
- एकूण ९९ बंगले प्रस्तावित
- इंद्रायणी नदीचा नैसर्गिक प्रवाह रोखला
- नदीचा नैसर्गिक प्रवाह वळविला
- बांधकामाचे सांडपाणी नदीच्या प्रवाहात सोडले
- नदी पात्रालगत डांबरी रस्त्यांचे बांधकाम
- मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड

विकसकाकडून नियमांचे उल्लंघन
संबंधित विकसकाने पर्यावरण अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. पर्यावरण कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक केल्‍याचे स्‍पष्ट झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जमीन वापर बदलासाठी कोणतीही अकृषिक परवानगी घेतलेली नसून इतर नियमांचा भंग झाला आहे. महापालिकेचे आयुक्त आणि बांधकाम परवानगी विभागातील अधिकाऱ्यांनी ही बांधकामे वेळीच पडली नसल्याचे न्यायाधिकरणाला दिसून आले.

नदी पूररेषेसंदर्भातला सर्व्हे पंचवीस वर्षांपूर्वीचा आहे. त्यानंतर, सर्व्हे झालेला नाही. त्यामुळे तेव्हाच्या पुराचा आत्ता संदर्भ लावणे चुकीचे आहे. तसेच सध्या तिथे असणाऱ्या लोकांची घरे पाडून नागरिकांचे आर्थिक नुकसान करण्याऐवजी इतर योग्य तोडगा काढणे गरजेचे आहे. तक्रारदाराकडून जरे वर्ल्डचा उल्लेख झाला आहे. मात्र, या बांधकामात जरे वर्ल्डचा कोणताही संबंध नाही.
- मनोज जरे, विकसक

चिखली येथील नदीच्या पूररेषेतील बंगल्‍यांबाबत हरित न्यायाधिकरणामध्ये सुनावणी पार पडली. तेथील २९ बंगल्‍यांची नोंद महापालिकेकडे नाही. त्‍यामुळे, हे बंगले पाडण्याचे आदेश प्राप्‍त झाले आहेत. ती कारवाई केली जाईल. तसेच दंडही वसूल केला जाणार आहे.
- मकरंद निकम, शहर अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका