पिंपरी, ता. ४ ः ‘‘महापालिका आणि राज्य सरकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. याची चाचपणी करून पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मिळकती ‘फ्री होल्ड’ करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल,’’ असे आश्‍वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान सभेत दिले.
मुंबईत सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे भोसरीतील आमदार महेश लांडगे यांनी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील ९७ हजार ४१४ मालमत्ता भाडेपट्टा करारमुक्त (फ्री होल्ड) कराव्यात, अशी मागणी लक्षवेधीद्वारे केली. त्यावर सामंत यांनी, सकारात्मक प्रतिसाद देत प्राधिकरणातील नागरिकांना आश्वासित केले. त्यामुळे, प्राधिकरणातील सुमारे पाच लाख नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. आमदार लांडगे म्हणाले, ‘‘प्राधिकरणाची स्थापना १९७२ मध्ये झाली. जमीन संपादित करणे, ती विकसित करणे आणि कामगार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना त्याचे वाटप करणे, हा त्याचा उद्देश होता. त्याद्वारे, सरकारला त्या-त्या वेळी रेडीरेकनरनुसार लिलावातून उच्चतम बोलीद्वारे महसुल मिळाला आहे. मात्र, २०२१ मध्ये प्राधिकरणाचे पुणे प्रदेश महानगर विकास प्रधिकरणात विलीनीकरण झाले. विकसित झालेल्या मिळकती पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडे देखभाल दुरुस्तीसाठी वर्ग केल्या आहेत.’’
प्राधिकरणाच्या किचकट प्रक्रियेमुळे मालमत्ताधारकांना इमारतीच्या पूर्णत्वाचा दाखला (बिल्डिंग कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) मिळालेले नाही. मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क अवाजवी आहे. वारस नोंद प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ आहे. बहुतेक ९५ टक्के सोसायट्यांचे कन्व्हेनिअन्स डीड झालेले नाही. परिणामी, ३० वर्षांपूर्वीच्या जुन्या सोसायटींचा पुनर्विकास करता येत नाही. ‘लिगल सर्च’मध्ये सदर मालमत्ता ‘टायटल क्लिअर’ दिसत नाहीत. त्यामुळे, राष्ट्रीयकृत बँकांकडून मालमत्ताधारकांना कर्ज दिले जात नाही. या पार्श्वभूमीवर, एकूण ९७ हजार ४१४ मालमत्ताधारकांना मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे, याकडेही आमदार लांडगे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मिळकतींना ‘फ्री होल्ड’ केल्यास महापालिका, पीएमआरडीए तसेच राज्य सरकार यांच्यावर आर्थिक भार पडणार नाही. कारण, प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पीएमआरडीएमध्ये झाले आहे. त्यातील विकसित केलेल्या म्हणजे भाडेपट्ट्याने दिलेल्या मालमत्ता पीसीएमसीकडे वर्ग केल्या आहेत. पीसीएमसीला सुमारे १०० कोटी महसूल या मालमत्तांमधून मिळतो. तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडून पीसीएमसीला अनुदान मिळत असते. यासह मिळकत कर आणि अन्य महसूल स्त्रोत पीसीएमसीकडे आहेत. त्यामुळे, सदर मिळकत ‘फ्री होल्ड’ म्हणजे भाडेपट्टा करारमुक्त केल्यास महसूल वाढणारच आहे. त्यामुळे, हा प्रश्न निश्चितपणे निकालात निघणार आहे.
- महेश लांडगे, आमदार, भोसरी