पिंपरी, ता. १० ः खासगी शाळांमधील ‘आरटीई’च्या राखीव जागांमधील प्रवेशासंदर्भात राज्य शासनाने चुकीचा आदेश काढला असून, तो शिक्षण हक्क विरोधी आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिली. परंतु, अजूनही राज्य शासनाने हा अध्यादेश मागे घेतलेला नाही. परिणामी शहरातील हजारो विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया न्यायालयात रखडली आहे. गुरुवारी (ता. ११) न्यायालयाचा निकाल लागणार असल्‍यामुळे पालकांचे डोळे निकालाकडे लागले आहेत.
यंदा शैक्षणिक वर्षाला १५ जूनपासून सुरवात झाली आहे. मात्र, ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया अजूनही रखडली आहे. शासनाने काढलेल्या आदेशास उच्च न्यायालयाने शिक्षण हक्क विरोधी ठरवत स्थगिती दिली आहे. त्यात आता खासगी शाळा विविध हस्तक्षेप याचिका दाखल करीत आहेत. त्यांच्या सुनावणीस तारखा पडत असल्याने शाळा प्रवेश लॉटरी जाहीर करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. १८ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ही सुनावणी ११ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये देण्यात येणाऱ्या प्रवेशाची यादी जून महिना संपूनदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. त्यामुळे ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया अद्यापही सुरू झाली नाही. शहरात जवळपास २० हजार पालकांनी आपल्या मुलांना ‘आरटीई’तून प्रवेश मिळेल या आशेने अर्ज भरले आहेत. त्यामुळेही मुलांचे प्रवेश प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे.

पालकांना सूचना नाहीत
‘आरटीई’ प्रवेशांतर्गत नोंदणी केलेल्या खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के कोटा राखीव आहे. दरवर्षी ‘आरटीई’ची प्रवेशप्रक्रिया आतापर्यंत अर्धी झालेली असते. मात्र, यंदा जुलै महिना उजाडला तरी पालकांना कोणतीही सूचना किंवा माहिती मिळत नाही. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत प्रवेश नाकारणे तर कधी शासनाकडून प्रवेशप्रक्रियेत बदल होणे असं चाललं आहे. त्यामुळे शाळा सुरू झाली तरी प्रवेशाला अद्याप सुरवात झालेली नाही. त्यामुळे यंदा ‘आरटीई’ प्रवेशाच्या अडथळ्यांची शर्यत संपण्याचे काही नाव घेत नाही.

‘‘सर्व खासगी शाळा आणि सरकारी शाळा सुरू झालेल्या आहेत. मुलांना खासगी शाळांमध्ये लॉटरी लागून प्रवेश मिळेल की नाही याची शाश्‍वती नाही. त्यामुळे पालक द्विधा मनःस्थितीत आहेत. शासनाने विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा द्यावा.’’
- ऋषिकेश साळुंखे, पालक, मोहननगर

‘‘आरटीई प्रवेशाबाबत होणाऱ्या दिरंगाईमुळे पालक हैराण झाले आहेत. याबाबतचा निर्णय लवकर व्हावा, ही अपेक्षा आहे. ‘आरटीई’ प्रवेशाची अपेक्षा असल्याने त्यावर बरेचसे पालक अवलंबून आहेत. दुसरीकडेही प्रवेश घेतलेला नसल्याने शासनाने तोडगा काढावा.’’
- हेमंत मोरे, अध्यक्ष, आरटीई पालक संघ पिंपरी चिंचवड शहर समिती

‘‘उच्च न्यायालयाचा निकाल उद्या लागणार आहे. न्यायालयाच्या निकालाबरोबरच शिक्षण विभागाने लॉटरी काढावी. प्रवेशाला गती मिळण्यासाठी मुलांच्या नावांची यादी जाहीर करावी. ’’
- सोनाली आल्हाट, अध्यक्षा, अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा पिंपरी चिंचवड

‘‘आरटीई प्रवेश प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असल्याने प्रशासनाला हस्तक्षेप करता येत नाही. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रशासन ताबडतोब कार्यवाहीस सुरवात करेल. ’’
- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग

आकडे बोलतात
‘आरटीई’ पात्र शाळा ः ३४८
प्रवेशासाठी प्राप्त अर्ज ः २० हजार
आरटीई प्रवेशित जागा ः ८ हजार ७००
प्रवेश प्रक्रियेची सोडत ः ७ जून २०२४