पिंपरी, ता. १० ः निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्याच्या कामाची देयके काढून, गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी ठेकेदाराकडून वसुली करण्यात येणार आहे. या प्रकरणातील दोषी ठेकेदार, महापालिका कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर कारवाई करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. आमदार अश्विनी जगताप यांच्या तारांकित प्रश्नास त्यांनी उत्तर दिले.
पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील जानेवारी २०२२-२३ आर्थिक वर्षातील रस्त्यांची कोट्यवधी रुपयाच्या डांबरी व सिमेंट काँक्रिट करण्याची कामे निकृष्ट दर्जाची झाली असल्याच्या ४४ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या कामातील दोषी ठेकेदार व निकृष्ट दर्जाची रस्त्याची कामे करणारे संपूर्ण देयके देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत आमदार जगताप यांनी मागणी केली होती.
याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्वीकृत निविदा दराच्या ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दराने स्वीकृत करण्यात आल्या. निविदांपैकी १५ रस्त्यांच्या कामांचे गुणवत्ता व दर्जा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे या त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासण्यात आला. त्यांनी दिलेल्या अहवालामध्ये काही रस्त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे दोषी ठेकेदारांकडून रकमेची वसुली व संबंधित रस्त्यांच्या कामावर देखभाल करणाऱ्या महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.’’

‘‘पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील रस्त्याच्या कामामध्ये मागील दोन-तीन वर्षापासून सातत्याने महापालिकेने अधिकारी व ठेकेदाराच्या संगनमताने सुरू असलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाला या कार्यवाहीने लगाम बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यापुढे अधिकारी विकास कामे करताना महापालिकेचे हित जोपासण्याचे काम करतील, अशी अपेक्षा आहे.
- अश्विनी जगताप, आमदार, चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ