पिंपरी, ता. ९ ः गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड न्यायालयासाठी चिखली प्राधिकरणात स्वतंत्र जागा मिळाली आहे. त्या इमारतीचे भूमिपूजनही तीन महिन्यांपूर्वी झाले आहे. शिवाय, जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि वरिष्ठ स्तर न्यायालय मंजूर केले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या ३० लाखांवर पोहोचली आहे. शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय २०१८ पासून अस्तित्वात आले आहे. त्याला ग्रामीण भागातील पोलिस ठाणेही जोडली आहेत. शहरातील ठाण्यांचे विभाजन करून नवीन पोलिस ठाण्यांची निर्मिती केली आहे. शिवाय, खटल्यांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे न्यायालयाची पूर्वीची मोरवाडीतील इमारत कमी पडत होती. तेथील कामकाज आता नेहरूनगर येथील इमारतीत सुरू आहे. मात्र, शहरातील न्यायालयासाठी स्वतंत्र इमारत असावी, जिल्हा सत्र न्यायालय व वरिष्ठ न्यायालय असावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होती. त्यानुसार न्यायालय संकुलासाठी स्वतंत्र जागा मिळाली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायालय मिळाले आहे. त्यामुळे पिंपरी न्यायालयात आता महिलांविषयीचे कौटुंबिक व घरगुती खटले, फौजदारी, मोठ्या रकमेचे दावे, पिंपरीतील प्रलंबित दावे, ज्या दाव्यांमध्ये पुणे जिल्हा न्यायालयात जावे लागत होते, असे दावे त्याचप्रमाणे अपील देखील करता येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरासह लगतच्या ग्रामीण भागालाही न्यायालयाचा मोठा फायदा होणार असून, नागरिकांचा पुण्यात जाण्याचा त्रास वाचणार आहे.

मोशी- बोऱ्हाडेवाडी येथील प्राधिकरणाच्या पेठ क्रमांक १४ मध्ये १६ एकर जागा देण्याचे २०११ मध्ये निश्चित केले होते. या जागेवर न्यायालयाची नऊ मजली इमारत व न्यायाधीश राहण्याची व्यवस्था असेल. त्यासाठीचा बांधकाम नकाशाही मंजूर आहे. रखडलेल्या न्यायालयाच्या कामाला आता संजीवनी मिळाली आहे. लवकरच न्यायालयाचे कामकाज सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
- महेश लांडगे, आमदार, भोसरी