पिंपरी, ता. २८ ः ‘आरटीई’चा सुधारित अध्यादेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पालकांनी पाच दिवसांचे धरणे आंदोलन केले. मात्र, त्याची व्यवस्थित दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे, हताश पालकांनी जालनामध्ये शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेतली. तसेच त्यांच्याकडे निवेदनाच्या माध्यमातून गाऱ्हाणे मांडले.
या शिष्टमंडळात आरटीई पालक संघ, पिंपरी-चिंचवड शहर समितीचे अध्यक्ष हेमंत मोरे, अरुण मैराळे, ज्ञानेश्वर बोरकर, नीलेश हिंगणे, सागर गवसने, शिवाजी बेद्रपे, शरण शिंगे यांचा समावेश होता.
या निवेदनात पालकांनी म्हटले आहे की, ‘‘राज्यामध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ मध्ये पारित केला आहे. त्यानुसार, २५ टक्के कोटा खासगी शाळांमध्ये सुरु असताना असंख्य विद्यार्थी ‘आरटीई’च्या कलमाखाली मोफत शिक्षण घेत होते. गेल्या १४ वर्षांत ‘आरटीई’मध्ये अनेक त्रुटी आणि समस्या निर्माण होत होत्या. या अनेक अडचणीचे निवारण करण्याऐवजी प्रशासनाने घाईगडबडीत २०२४ चा सुधारित जीआर (राजपत्र) काढला आहे. त्यानुसार, अनुदानित व सरकारी शाळेच्या एक किलोमीटर अंतरावरील खासगी शाळा, स्थानिक प्राधिकरणाकडून ‘आरटीई’मध्ये निवड करण्यात येणार नाही आणि प्रतिपूर्तीसाठी पात्र ठरणार नाही, अशा प्रकारे सुधारित अध्यादेश काढून ८० टक्के खासगी शाळांचे प्रवेश बंद करण्याचा हेतुपरस्पर निर्णय घेतला आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यापेक्षा खासगी शाळेला आश्रय देऊन ‘आरटीई’ कायदा संपुष्टात आणण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे.’’

पालकांच्या इतर मागण्या
- राज्य सरकारने इयत्ता नववी, दहावीचे शैक्षणिक शुल्क निश्चित करावे.
- इंग्रजी शाळेच्या माध्यमात मराठी विषय सक्तीचा करावा.
- ‘आरटीई’साठी जिल्हास्तरीय स्वतंत्र कक्ष हवा.
- ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेत १ ते ३ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतराला प्राधान्य मिळावे.
- आवश्यकता भासल्यास सोडत पद्धतीने प्रवेश निश्चित करावेत.