पिंपरी, ता. ४ ः शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतला. मात्र, संबंधित पालकाने प्रवेश अर्जासोबत जोडलेल्या घर भाडेकरारावरील पत्त्यावर तो राहत नसल्याचे आढळून आल्यास पालकावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच बालकाचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे ‘आरटीई’तून प्रवेश झाला तरीही संपूर्ण शुल्क पालकांना भरावे लागेल, असे शिक्षण विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे २५ टक्के आरक्षित जागांवर सर्व प्रवेश हे अनुदानित, शासकीय शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतून ‘आरटीई’तून प्रवेश देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे यंदा ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेला कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. मात्र, जे पालक पुरावा म्हणून भाडेकरार जोडतील, त्यांची कोणत्याही टप्प्यावर पडताळणी करण्यात येणार आहे.

असा असावा भाडेकरार
भाडेतत्वावर राहणाऱ्या पालकांकरिता भाडेकरार हा दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत असावा. तसेच भाडेकरार हा आरटीई प्रवेश अर्ज भरण्यापूर्वीचा असावा. त्याचा कालावधी ११ महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा असावा. ज्या ठिकाणाचा भाडेकरारनामा दिलेला असेल तेथे पालक राहतो किंवा नाही, यांची तपासणी केली जाणार आहे. पालक राहत नसल्याचे आढळून आल्यास विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करणे, पालकावर कायदेशीर कारवाई करणे आणि सर्व शुल्क भरणे, अशा स्वरूपाची संयुक्त कारवाई केली जाणार असल्याचे शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. आपल्या पाल्याला ‘आरटीई’तून प्रवेश मिळावा, यासाठी काही पालक खोटा किंवा तात्पुरता भाडेकरार करतात. ही बाब विचारात घेऊन शिक्षण विभागाने हा नियम तयार केला आहे. त्यामुळे ‘आरटीई’तून प्रवेश घेण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून कोणती नियमावली तयार केली आहे, हे पालकांनी जाणून घेणे गरजेचे आहे.