‘पे अँड पार्क’ला अद्याप ‘नो एन्ट्री’
किंवा
‘पे अँड पार्क’ अद्याप ‘आउटर’लाच

ठेकेदाराची मुदत संपली; खर्च परवडत नसल्याचे ठेकेदाराचे पालिकेला पत्र

पिंपरी, ता. ११ ः मोठा गाजावाजा करीत महापालिकेने शहरात सुरू केलेली ‘पे अॅण्ड पार्क’ योजना बारगळली आहे. दुसरीकडे ठेकेदाराची मुदत संपल्याने कारण देत शुल्क वसुली बंद केल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले आहे. तत्पूर्वी उत्पन्न आणि कर्मचारी वर्गावर होणारा खर्च पाहत परवडत नसल्याचे पत्र ठेकेदाराने महापालिकेला दिले होते.
महापालिकेच्या तिजोरीमध्ये भर पडावी, यासाठी वेगवेगळ्या योजना लागू करण्यात येत आहेत. त्यातील एक भाग म्हणजे शहरात ‘पे अॅण्ड पार्क’ योजना’ लागू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. शहरातील ३९६ ठिकाणी या योजनेची तयारी महापालिकेने केली. सुरुवातीच्या पहिल्या टप्प्यात ८० ठिकाणी ‘पे अॅण्ड पार्क’ करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यासाठी आवश्यक असलेले पट्टे रस्त्यावर मारण्यात आले. काही ठिकाणी लोखंडी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले. या योजनेची वाहनचालकांना माहिती व्हावी, यासाठी ठिकठिकाणी फलकही उभारण्यात आले. प्रत्यक्षात २० ठिकाणीच ‘पे अॅण्ड पार्क’च्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. कडक अंमलबजावणीसाठी वाहतूक पोलिसांना पाच टोईंग व्हॅन दिल्या होत्या. तरीही योजना बारगळली आहे.

निविदांना अल्प प्रतिसाद
या बाबत निविदाही मागविण्यात आल्या. मात्र, या निविदांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आलेल्या ठेकेदारांपैकी निर्मला ऑटो केअर या संस्थेला ‘पे अॅण्ड पार्क’चे काम देण्यात आले. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांतील उत्पन्न आणि कर्मचारी वर्गावर होणारा खर्च पाहता ‘पे अॅण्ड पार्क’ चे काम आपल्याला परवडत नाही. आपण यातून माघार घेत असल्याचे पत्र निर्मला ऑटो केअर या कंपनीने महापालिकेला दिले आहे होते, तर काही ठिकाणचे यापूर्वीच ठेकेदाराने ते बंद केली आहे.

असा फॉर्म्युला होता
महापालिका आणि ठेकेदाराचा ५०-५० फॉर्म्युला होता. महापालिकेने ‘पे अँड पार्क’चे सहा पॅकेज केले. यापैकी एक पॅकेज हे बीआरटी रस्त्यावर बांधकाम व्यावसायिकांकडून महापालिकेस दिलेल्या पार्किंगच्या जागेवर ‘पे अँड पार्क’''साठी जागा देण्यात आली आहे. उर्वरित पाच पॅकेजमध्ये पुणे-मुंबई रस्त्यावरील नाशिकफाटा ते निगडी, चापेकर चौक, टेल्को रोड, स्पाइन रोड, औंध-रावेत बीआरटी मार्ग, केएसबी चौक -हिंजवडी (बिर्ला हॉस्पिटल जवळील मार्ग, ऑटो क्लस्टर-काळेवाडी फाटा) या २० मार्गावर ही योजना सुरू केली. यातून मिळालेल्या पैशातून पन्नास टक्के महापालिका आणि उर्वरित ५० टक्के ठेकेदाराला देण्याचे ठरले. त्यानुसार अंमलबजावणीही सुरू केली होती.

वाहतूक पोलिस व महापालिकेने संयुक्तपणे ‘पे अँड पार्किंग’ची योजना धोरण शहरामध्ये विविध ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू होते. पण संबंधित ठेकेदाराचे कंत्राट संपले आहे. आता या योजनेसाठी निविदा मागविण्यात येणार आहे.’’
- प्रमोद ओंभासे, सह शहर अभियंता, स्थापत्य प्रकल्प विभाग महापालिका