सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ४ : पिंपरी-चिंचवड शहराची स्वच्छता, जनतेच्या आरोग्याची काळजी, संकटकालीन स्थितीत सुरक्षेची जबाबदारी उचलणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पुरेशा सुविधा देण्यात ‘श्रीमंत’ महापालिका तयार नसल्याचा आरोप केला जात आहे. या कामगारांसाठी स्थापलेला महापालिकेतील कामगार ‘कल्याण’ विभाग करतो तरी काय? असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

उद्योगनगरीची लोकसंख्या जवळपास ३५ लाखांच्या घरात आहे. यातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर महापालिकेच्या कराचे ओझे आहे. निवारा, पाणी, रस्ता, कचरा, स्वच्छता आदी सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी लाभधारकाला कर द्यावा लागतो. यातून महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांतून सुविधांवरील खर्च भागवला जातो. ही कामे आणि सुविधा पुरवण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी भरण्याचा महापालिकेने विभागांनी सपाटा लावला आहे. सध्या सुमारे ६ हजार ५०० कामगार कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. तर, महापालिकेतील एकही अधिकारी त्यांचे प्रश्न समजून घेत नसल्याची तक्रार कामगार करत आहेत.

विभाग आणि कर्मचारी
१. आरोग्य विभाग : कंत्राटी कामगारांमार्फत साफसफाई, स्वच्छता, नालेसफाई, उद्याने, स्मशानभूमी, शाळा, दवाखाने, रुग्णालयांतील स्वच्छतेची कामे केली जातात.
२. वैद्यकीय विभाग : महापालिकेच्या सर्वच रुग्णालयांत डॉक्टरसह, पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांसाठी लागणारे कामगार कंत्राटी पद्घतीने भरती केले जात आहेत.
३. सुरक्षा : महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तांची सुरक्षा कंत्राटी सुरक्षारक्षकांवर अवलंबून आहे. त्यासाठी कोट्यवधींच्या निविदा प्रसिद्ध करुन कंत्राटदाराला पायघड्या घातल्या जात आहेत.

अधिकारी म्हणतात, ‘तुमचा-आमचा संबंध नाही’
कंत्राटी कामगार महापालिकेतील कामे करतात. यानंतर ठेकेदाराला बिलाची रक्कम दिली जाते. परंतु, ठेकेदार मात्र कंत्राटी कामगारांना दरमहा वेतनही वेळेत देत नाहीत. याची तक्रार करण्यासाठी कामगार संबंधित विभागाप्रमुखांकडे जातात. मात्र, पालिका अधिकारी कामगारांचे काही ऐकून घेत नाहीत. उलट ‘‘तुमचा आणि आमचा संबंध येत नाही. ठेकेदार आणि तुम्ही बघून घ्या, आमच्यापर्यंत येऊ नका,’’ असे म्हणत अधिकारी सोयीस्कर भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे न्याय कोणाकडे मागायचा असा ? अशी चिंता हताश कामगारांना सतावत आहे.

असंघटित कामगारांची संघटना नसल्यामुळे प्रश्नांसाठी आवाज उठवताना त्यांना अडचणी येतात. कामावरून काढून टाकण्याची भीती असल्यामुळे ते कायद्याची लढाई लढण्यासाठी समोर येत नाहीत. आम्ही त्यांचा प्रश्न लावून धरला तर कंत्राटदार त्यांना कामावर ठेवत नाही, अशी परिस्थिती आहे. कामगार कल्याण विभागामार्फत त्यांचे प्रश्न सोडवले गेले पाहिजेत.
- बबन झिंजुर्डे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कर्मचारी महासंघ

कंत्राटी कामगारांना संबंधित ठेकेदार किमान वेतनश्रेणीनुसार वेतन देतात.त्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी जमा केला जातो. यासह इतर सुविधा दिल्या जातात. जर कोणावर अन्याय होत असेल तर त्यांनी आमच्याकडे तक्रार करावी. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
- संदीप खोत, उपायुक्त, कामगार कल्याण

कंत्राटी कामगारांच्या समस्या

- किमान काम समान वेतन नाही
- कंत्राटदाराकडून खच्चीकरण
- बॅंक खात्यात वेतन देऊन काही रक्कम परत मागितली जाते
- १२ ते १५ हजार रु. वेतनात काम करावे लागते
- भविष्यनिर्वाह निधी जमा केला जात नाही
- बोनस मिळत नाही, ‘ईएसआय’ सुविधा नाही
- रजा मंजूर केली जात नाही
- रजेपोटी वेतन कपात केले जाते
- पाच टक्के घरभाडे मिळत नाही
- पाच टक्के सेवाशुल्क दिले जात नाही

चालू वर्षातील किमान वेतन दर

कामगाराचा प्रकार / मूळ वेतन (अ) / विशेष भत्ता (ब)/ एकुण वेतन
कुशल / १४,००० /९,१००/२३,१००
अर्धकुशल / १३,००० / ९,१०० /२२,१००
अकुशल / ११,५००/ ९,१००/ २०,६००

कंत्राटी कामगारांचे भत्ते

तपशील / मालकाचा हिस्सा
घरभाडे / ५ टक्के
ईपीएफ (रु. १५,००० पर्यंत) / १३ टक्के
बोनस (अ+ब यावर)/ ८.३३ टक्के
रजा वेतन (अ+ब यावर) / ५.७७ टक्के
कामगार कल्याण निधी (दर सहामाही) / ७५ रुपये
सेवा शुल्क (अ+ब यावर) अथवा निविदा दराप्रमाणे / ५ टक्के