पीतांबर लोहार ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १२ ः अनेकदा वादग्रस्त ठरलेल्या मोठ्या रस्त्यांची यंत्रांद्वारे सफाई, महापालिका रुग्णालये व दवाखान्यांचे सक्षमीकरण, युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण, दर्जेदार शिक्षणावर भर, टाकाऊतून टिकाऊ वस्तू बनवून उद्यानांची उभारणी, पर्यावरणपूरक महापालिका भवन, सीटी सेंटरची मंजुरी, असे विविध निर्णय महापालिका प्रशासकांनी घेतले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळाला बुधवारी (ता. १३) तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. नजरेत भरण्यासारखी काही कामे या काळात झाली आहेत.
कोरोना प्रतिबंधक नियम, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाचा न्यायप्रविष्ट मुद्दा आणि राज्यात तत्कालीन बदलती राजकीय समीकरणे यामुळे महापालिका निवडणूक तीन वर्षांपासून लांबणीवर पडली आहे. मार्च २०१७ मध्ये निवडून आलेल्या राजकीय कारभाऱ्यांची मुदत १३ मार्च २०२२ रोजी संपली आहे. वेळेत निवडणूक न झाल्याने राज्य सरकारने १४ मार्च २०२२ रोजी आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्त केली. त्याला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. पहिले प्रशासक म्हणून तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी कारभार पाहिला. त्यांच्या बदलीनंतर शेखर सिंह आयुक्त म्हणून आले. सध्या तेच प्रशासक म्हणून कारभार पाहत आहेत.

दिवाळीपर्यंत प्रशासक ?
महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व आरक्षणांसदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. त्यावर चार मार्च रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी ती सहा मेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका होण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत निवडणुका होऊ शकणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. या कालावधीत सुनावणी होऊन निकाल लागल्यास निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू होऊन ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिना उजाडू शकतो. तोपर्यंत अर्थात दसरा-दिवाळीपर्यंत महापालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या हातीच राहणार आहे. त्यापूर्वी अर्थात १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी विद्यमान प्रशासक शेखर सिंह यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण होऊ शकतो. त्यानुसार अथवा मुदतपूर्व काळात त्यांची बदली झाल्यास नवीन प्रशासक येऊ शकतात.

दृष्टिक्षेपात प्रशासकीय काळ
हरनाम सिंह ः ११ ऑक्टोबर १९८२ ते ९ ऑगस्ट १९८५
एस. पी. राजे ः ९ ऑगस्ट १९८५ ते २६ मार्च १९८६
राजेश पाटील ः १४ मार्च २०२२ ते १८ ऑगस्ट २०२२
शेखर सिंह ः १८ ऑगस्ट २०२२ ते आतापर्यंत
(११ ऑगस्ट १९८२ रोजी महापालिका अस्तित्वात आली. मात्र, पहिली सार्वत्रिक निवडणूक २ मार्च १९८६ रोजी झाली होती. २६ मार्च १९८२ रोजी लोकनियुक्त कारभाऱ्यांची हाती सत्ता आली. प्रशासक एस. पी. राजे आयुक्त म्हणून राहिले.)

प्रशासकांचे इतर महत्त्वाचे निर्णय
- नागरिकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आठही क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये पंधरा दिवसांनी येणाऱ्या सोमवारी जनसंवाद सभा
- स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष आयुक्त तथा प्रशासक असल्याने विषय तहकूब, रद्द वा दप्तरी दाखल प्रमाण शून्य
- पीएमपी ई-बससाठी चार्जिंग स्टेशन
- मिळकतकर थकबाकी वसुलीसाठी प्रोत्साहन योजना
- महापालिकेसाठी पर्यावरणपूरक इमारत बांधकाम सुरू, सीटी सेंटर मंजूर, मध्यवर्ती अद्ययावत अग्निशामक केंद्र व उपकेंद्र मंजूर
- साडेसातशे खाटांचे मोशीत मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय मंजूर, प्रदूषणमुक्त शहरासाठी एअर प्युरिफिकेशन, फोग कॅनन, रोड वॉशर यंत्र कार्यान्वित
- पिंपळे निलख रक्षक चौकात भुयारी मार्गाचे काम सुरू
- थेरगावात कर्करोग रुग्णालयास मान्यता

प्रशासकांकडून अपेक्षा
- भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेला गती देऊन दैनंदिन स्वरुपात १६७ दशलक्ष लिटर पाणी पुरवणे
- आंद्रा, पवना जलवाहिनीचे काम मार्गी लावून २५ नोव्हेंबर २०१९ पासून दिवसाआडचा पाणीपुरवठा नियमित करणे
- मुळा, पवना, इंद्रायणी नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी नियोजित सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची कामे वेगाने पूर्ण करणे
- पंतप्रधान आवास योजनेप्रमाणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प,
एसआरए प्रकल्पांसाठी पुढाकार घेऊन मार्गी लावणे
- कुदळवाडीसारखी अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून भूसंपादनाद्वारे प्रस्तावित प्रकल्प मार्गी लावणे
- कचरामुक्त, टँकरमुक्त, प्रदूषणमुक्त शहरासाठी ठोस कृती करायला हवी