केंद्र व राज्य सरकारी कामगारांप्रमाणे औद्योगिक कामगारांनाही पेन्शन मिळावे. या पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्यांच्या पेन्शन रकमेत वाढ करावी. यात औद्योगिक कामगारांचा समावेश आहे. शिवाय, महावितरण, एसटी अशा विभागांतील कामगारांनाही न्याय मिळावा. अनेक कंपन्या कामगारांकडून बारा तासांपेक्षा अधिक वेळ काम करून घेतात. मात्र, त्यांना त्याप्रमाणात मोबदला मिळत नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निमशासकीय कामगारांना वेतन मिळावे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. मात्र, त्याकडे संबंधित आस्थापनांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. सर्वांना न्याय मिळायला हवा.
- विजय धारणकर, विजयनगर, काळेवाडी
--