पिंपरी, ता. २१ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शहरातील दिव्यांग नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिव्यांगांची खरी संख्या, त्यांचे शैक्षणिक स्तर, रोजगाराच्या संधी आणि दिव्यंगत्वाचे कारण शोधण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे दिव्यांगांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळणार असून फसवणूक व गैरप्रकार रोखले जाण्याची शक्यता आहे.

सर्वेक्षणाचा उद्देश
बेरोजगार दिव्यांग तरुणांना योग्य शिक्षण व प्रशिक्षण देणे
त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी आवश्यक योजना उपलब्ध करणे
खऱ्या दिव्यांगांची नोंदणी करणे
शासनाच्या लाभांमध्ये पारदर्शकता आणणे

दिव्यांगांची सद्यस्थिती
दिव्यांग भवनाशी संलग्न नागरिक : १५ हजार
पेन्शनचा लाभ घेणारे दिव्यांग : ८ हजार

दिव्यांग संघटनांच्या मागण्या
पेन्शनधारकांचाही फेरतपास करणे
रोजगारासाठी पात्र दिव्यांग तरुणांची स्वतंत्र यादी तयार करणे
वैद्यकीय तपासणीसह खऱ्या दिव्यंगत्वाची खात्री करणे

प्रशासनाची तयारी
- सर्वेक्षणासाठी विशेष पथके नियुक्ती प्रक्रिया सुरू
- पथकामध्ये स्थानिक स्वयंसेवी संस्था व आशा कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
- सर्वेक्षणासाठी आधुनिक मोबाइल अॅप व टॅब्लेटच्या माध्यमातून माहिती संकलन
- ही माहिती थेट महापालिकेच्या केंद्रीकृत संगणक प्रणालीशी जोडली जाणार

दिव्यांगांसाठी नव्या संधी
मोफत किंवा सवलतीच्या दरात कौशल्य प्रशिक्षण
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
स्वयंरोजगारासाठी विशेष योजना
वैद्यकीय सहाय्य व पुनर्वसन योजना
रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन

फक्त कार्यालयीन नोंदींवर विसंबून न राहता प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले पाहिजे, असे शहरातील विविध दिव्यांग संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. कारण, अनेक खरे दिव्यांग लाभापासून वंचित आहेत. काही ठिकाणी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेतले जात आहेत. प्रत्यक्ष पाहणी केल्यास खरी परिस्थिती समोर येईल.
- दत्तात्रय भोसले, शहरप्रमुख, प्रहार संघटना.

महापालिकेने अद्यापपर्यंत काही सर्व्हे केले. त्यावेळी दिव्यांग बांधवांना कटू अनुभव आले आहेत. हा सर्व्हे घरोघरी न जाता दिव्यांगांनाच सर्व्हे करणाऱ्यांच्या ठिकाणी बोलावून घेतात.
- हरिदास शिंदे, अध्यक्ष, संयुक्त दिव्यांग हक्क सुरक्षा समिती.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे हे पाऊल दिव्यांग बांधवांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. खऱ्या दिव्यांगांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळाल्यास ते शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक जीवनात अधिक सक्षम होतील. हे सर्वेक्षण पारदर्शक, घरोघरी व तटस्थपणे होणार आहे.
- ममता शिंदे, उपायुक्त, समाज विकास विभाग.

सर्वेक्षणाला सुरूवात : आठ ते दहा दिवस
पूर्ण होण्याचा कालावधी : पाच महिने
खर्च : एक कोटी ८० लाख रुपये.

पेन्शनधारकांचा मुद्दा
सध्या पेन्शनधारकांचा समावेश नव्या सर्वेक्षणात केला जाणार नाही, असे महापालिकेने जाहीर केले आहे. मात्र, या घटकाचाही सर्वेक्षणात समावेश करावा, अशी मागणी दिव्यांग संघटनांनी केली आहे.