पिंपरी, ता. २० ः निगडीतील कामादरम्यान गुदमरून मृत्युमुखी पडलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या कुटुंबीयांना ३० लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असा आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने भारत संचार निगम लिमिटेडला (बीएसएनएल) दिला.
ऑप्टिकल फायबर केबलच्या दुरुस्तीचे काम ‘डक्ट’मध्ये उतरलेले तीन कामगार एकमेकांना वाचविताना मरण पावले. आयोगाने या दुर्घटनेची गांभीर्याने दखल घेतली. दोषींवर कारवाई करावी तसेच मृतांच्या कुटुंबीयांना कायदेशीर भरपाई द्यावी असा आदेश पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना देण्यात आला. १५ ऑगस्ट रोजी या दुर्घटनेत लखन दावरे, साहेबराव गिरसत व दत्ता होलारे यांचा मृत्यू झाला.
‘मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर रोजगार प्रतिबंध आणि पुनर्वसन कायदा २०१३’नुसार गटार व सांडपाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करण्यासाठी मजूर उतरविणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. या कायद्यानुसार मृतांच्या कुटुंबीयांना तातडीने १० लाखांची विमा भरपाई व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रत्येकी ३० लाखांची नुकसानभरपाई राज्य शासनाने द्यावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या घटनेबाबत गुन्हा दाखल करून चौकशी अहवाल आयोगाकडे पाठविण्याचेही आदेश आहेत. याशिवाय कामगारांना कोणत्याही प्रकारे संरक्षण साहित्याशिवाय गटारात उतरविणे हा कायद्याचा भंग असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. या प्रकरणाची चौकशी व पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी पुणे यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, समाजकल्याण आयुक्त, बीएसएनएल पुणेचे सरव्यवस्थापक, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे प्रधान आयुक्त यांना सूचना देण्यात आली.
-------