वाचक लिहितात

‘‘पिंपरी, काळेवाडीत अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट’’ ही बातमी वाचली. त्याची प्रमुख कारणे आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची वक्तव्ये वाचल्यानंतर त्यांचीच दया येऊ लागली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामे पाडण्याबाबत स्पष्टपणे आदेश दिल्यानंतरही महानगरपालिका अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ करत असेल आणि हास्यास्पद कारणे देत असेल तर तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशी अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, जागांचा गैरवापर अशा गोष्टी शहरात सगळीकडे आहेत. प्राधिकरणाच्या इमारतींमधील, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या, तळमजल्यावरच्या घरांचे भव्य दुकानात रुपांतर करुन व्यवसाय सुरू झाले आहेत. पदपथांवर अतिक्रमणे करुन दुकाने थाटली गेली आहेत. वास्तविक अतिक्रमणे होत असतांनाच ती थांबवून अशा घटकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे सोडून अशी बांधकामे महानगरपालिकेकडून दुर्लक्षित होतातच कशी, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
- शिवराम वैद्य, निगडी