पिंपरी, ता. १४ ः पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून महापालिकेकडे वर्ग केलेल्या क्षेत्रासह संपूर्ण शहराचा एकत्रित प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) बुधवारी सर्वसाधारण सभेमध्ये सादर केला. यापूर्वी २००५ मध्ये ‘डीपी’ झाला होता. त्याला २००८ मध्ये भागशः व २००९ मध्ये शासनाकडून अंतिम मान्यता मिळाली होती. कायद्यानुसार २० वर्षानंतर ‘डीपी’ सुधारित करता येतो. त्यानुसार २०१९ मध्ये ‘डीपी’चे काम सुरू झाले होते. आता तो सर्वसाधारण सभेत सादर केला आहे. त्यावर नागरिकांकडून ६० दिवसांत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.

असा झाला ‘डीपी’
शहराचा ‘डीपी’ तयार करण्यासाठी ‘उपसंचालक, नगररचना विकास योजना विशेष घटक’ कार्यालयाची स्थापना केली होती. भौगोलिक माहिती प्रणालीचा (जीआयएस) वापर करून अहमदाबाद येथील एचसीपी संस्थेने ‘डीपी’ तयार केला. त्यांनी उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन व टोटल स्टेशनच्या माध्यमातून जमिनीचे सर्व्हेक्षण केले आणि विद्यमान जमीन वापराचा नकाशा मार्च २०२२ मध्ये महापालिकेकडे हस्तांतरित केला होता. तसेच २०२१ हे पायाभूत वर्ष गृहित धरून भविष्यात २०३१ मध्ये शहराची लोकसंख्या ४२.४ लक्ष आणि २०४१ साठी ६१ लक्ष गृहित धरली आहे. शहरातील २८ गावांचे १७३.२४ चौरस किलोमीटर क्षेत्र यात घेतले आहे. ‘एमआयडीसी’ व ‘पीएमआरडीए’चे क्षेत्र वगळले आहे.

चऱ्होली ‘टीपी’चे भविष्य नागरिकांच्या हाती
चिखली कुदळवाडी आणि चऱ्होली परिसरासाठी पंधरा दिवसांपूर्वी महापालिका प्रशासनाने नगर नियोजन (टीपी) योजना जाहीर केली आहे. त्याला भूमिपुत्रांसह आमदार महेश लांडगे यांनी कडाडून विरोध केला आहे. असे असताना संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी नवीन विकास आराखडा (डीपी) बुधवारी सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने सादर केला. त्यातून औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) क्षेत्र वगळले आहे. मात्र, कुदळवाडी आणि चऱ्होली ‘टीपी’चे भवितव्य नागरिकांच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे.

नदीसाठी ‘फ्रंट साईट’
पिंपरी-चिंचवड शहरामधून वाहणाऱ्या नद्यांलगत यापूर्वीच्या विकास योजनांमध्ये हरित पट्टा प्रस्तावित होता. त्याऐवजी ‘रिव्हर फ्रंट रिक्रिएशनल साईट’ असे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. ज्यामुळे जमीन मालकास मोबदला मिळू शकेल.

असे आहे शहर (चौरस किलोमीटरमध्ये)
- एकूण क्षेत्रफळ ः १८१
- महापालिकेचा ‘डीपी’ तयार ः १७३.२४
- एमआयडीसी, पीएमआरडीए क्षेत्र ः ७.७६

‘डीपी’मध्ये प्रस्तावित काय?
- भविष्यातील लोकसंख्या विचारात घेऊन कमीत कमी क्षेत्रावर आरक्षणे ‘डीपी’मध्ये प्रस्तावित
- शहरालगतचे पुणे महापालिका आणि पीएमआरडीए क्षेत्रातील रस्त्यांचा समन्वय साधलाय
- दाटवस्तीमधील रस्त्यांची किमान रुंदी १२ मीटर, नव्याने प्रस्तावित रस्त्यांची किमान रुंदी १८ मीटर
- विद्यमान रस्त्यांचे आवश्यक ठिकाणी रुंदीकरण, पूर्वीच्या डीपीत नसलेल्या सोईसुविधा
- विद्युत वाहनांसाठी (ईव्ही) चार्जिंग स्टेशन आणि मेट्रो स्थानक परिसरात वाहनतळ, ट्रॅव्हल्स बसस्थानक

अशी आहेत आरक्षणे
- मल्टीमोडल हब, ट्रक टर्मिनस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सुपर अॅडमिनिस्ट्रेटीव्ह कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, कन्व्हेंशनल सेंटर
- कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना घरे व म्हाडा प्रकल्प, सार्वजनिक सोयीसुविधा, बगीचे, खेळाची मैदाने
- रुग्णालये, टाऊन हॉल, कत्तलखाना व जनावरांसाठी दहन व्यवस्था, पशुवैद्यकीय रुग्णालय
- म्युनिसिपल पर्पज, शाळा, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, पाण्याची टाकी, घनकचरा व्यवस्थापन, मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प
- भाजीमंडई, अग्निशामन केंद्र, स्मशानभूमी-दफनभूमी, दोन ठिकाणी पालखी तळ

‘डीपी’ प्रसिद्धीनंतर नियोजन समितीची स्थापना केली जाईल. त्यामध्ये स्थायी समितीचे तीन सदस्य व चार वेगवेगळ्या विषयांतील तज्ज्ञ अशा सात जणांचा समावेश असेल. समितीच्या स्थापनेनंतर दोन महिन्यात त्यांचा अहवाल नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर करायचा आहे. त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी ‘डीपी’ शासनास सादर केला जाईल. तसेच, ‘डीपी’ प्रसिद्धीनंतर नागरिकांनी ६० दिवसांत हरकती व सूचना करायच्या आहेत. चांगल्या सूचनांचा विचार करून नियोजन समितीसमोर सुनावणीस संधी दिली जाईल.
- शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, महापालिका
---