पीतांबर लोहार ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २५ ः आशिया खंडातील श्रीमंत नगरपालिका अशी ख्याती असलेल्या पिंपरी-चिंचवडसाठी १९७८ मध्ये पहिल्यांदा विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्यात आला. त्यानंतर चारच वर्षांनी सात गावे समाविष्ट करून महापालिका अस्तित्वात आली. १९९७ मध्ये आणखी १८ गावे समाविष्ट केली. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र डीपी केला. मात्र प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. त्याबाबतच्या खुणा किंवा आरेखन शहरात कुठेही दिसत नाही. त्यामुळे गुंठेवारीने अनेक जमिनी विकल्या गेल्या. प्रत्येकाने आपापल्या मनानुसार घरे बांधली आणि बहुतांश भागांत बकालपणा आला. तो घालविण्यासाठी आताचा डीपी उपयुक्त ठरणार असला तरी तो अंतिम करण्यापूर्वी नागरिकांची मते विचारात घेणे गरजेचे आहे.
पुणे प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) क्षेत्र वगळून संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी एकत्रित प्रारूप विकास आराखड्यास (डीपी) १४ मे रोजी सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुरी दिली आहे. त्यावर ६० दिवसांत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. त्यामध्ये अनेक भागांवर आरक्षणे टाकली गेली आहेत. त्यामध्ये राहत्या घरांसह शेती क्षेत्राचाही समावेश आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांनी विशेषतः १९९७ मध्ये समाविष्ट झालेली १८ गावे आणि २००८ मध्ये महापालिकेत समावेश झालेल्या ताथवडे गावातील भूमिपुत्रांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मोशी, चिखली, डुडुळगावातील नागरिकांनी आयुक्तांना निवेदन देऊन शेती क्षेत्र वगळण्याची मागणी केली आहे. शिवाय, मराठी ऐवजी इंग्रजी भाषेत डीपी असल्यानेही अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

यापूर्वीचे डीपी अपूर्णच
शहरासाठी अर्थात महापालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी १९७८ मध्ये पहिल्यांदा डीपी मंजूर झाला होता. मात्र, त्यानंतर चारच वर्षांनी अर्थात १९८२ मध्ये सात गावे समाविष्ट करून महापालिका अस्तित्वात आली. त्यासाठीचा डीपी मात्र १९९५ मध्ये तयार केला. त्यामुळे मधल्या १३ वर्षांच्या काळात अनेक ठिकाणी बांधकामे वाढली. अनेकांनी गुंठेवारीने जागा घेऊन घरे, बंगले, इमारती बांधल्या. त्यावरही १९९५ मध्ये डीपीमध्ये आरक्षणे पडली होती. त्या डीपीला सरकारने २००८ मध्ये भागश: आणि २००९ मध्ये अंतिम मान्यता दिली. त्यांचा प्रश्‍न अद्याप सुटलेला नाही. परिणामी मधल्या सुमारे २७-२८ वर्षांत काळेवाडी, थेरगाव, रहाटणी, सांगवी, पिंपळे गुरव सारख्या भागांत अनेक बांधकामे नागरिकांनी आपापल्या पद्धतीने बांधली. त्यामुळे त्यांच्यात एकसूत्रीपणा दिसत नाही.

पाच वर्षे सुरू होते काम
कायद्यानुसार २० वर्षांनंतर डीपी सुधारित केला जातो. त्यानुसार २०१९ मध्ये महापालिका व प्राधिकरणाने डीपी करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी उपग्रह प्रतिमा, ड्रोनद्वारे सर्व्हेक्षण करून जमिनीचा वापर नकाशा मार्च २०२२ मध्ये महापालिकेला मिळाला. २०२१ हे पायाभूत वर्ष गृहित धरून २०३१ साठी ४२ लाख चार हजार आणि २०४१ मध्ये ६१ लाख लोकसंख्या प्रक्षेपित धरून महापालिका क्षेत्रातील २८ गावांसाठी १७३.२४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी डीपी तयार करण्यात आला आहे.

असा झाला शहराचा विस्तार
- १९७७ ः आकुर्डी, निगडीसह भोसरी, मोशी, चिखली, रावेत, चिंचवड, थेरगाव, रहाटणी शेतशिवार समावेश करून पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण स्थापन (४३.२४ चौरस किलोमीटर)
- १९७८ ः पिंपरी, चिंचवड, भोसरी आणि आकुर्डी-निगडी ग्रामपंचायती बरखास्त करून पिंपरी-चिंचवड नगरपालिका अस्तित्वात
- १९८२ ः सांगवी, रहाटणी, थेरगाव, वाकड (काही भाग), पिंपळे निलख, पिंपळे गुरव आणि पिंपळे सौदागरचा महापालिकेत समावेश (४२.७७ चौरस किलोमीटर)
- १९९७ ः चऱ्होली, मोशी, चिखली, तळवडे, रावेत, पुनावळे, रावेत, मामुर्डी, वाकड (उर्वरित) अशा १८ गावांचा समावेश करून महापालिकेचा विस्तार (८४ चौरस किलोमीटर)
- २००८ ः ताथवडे गावाचा महापालिकेत समावेश (६.३८ चौरस किलोमीटर)
- २०२५ ः एमआयडीसी व पीएमआरडीए (पुणे महानगर प्रदेश
विकास प्राधिकरण) क्षेत्र वगळून (१७७ चौरस किलोमीटर)
- २०२५ ः एमआयडीसी व पीएमआरडीए (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) क्षेत्रासह (१८३ चौरस किलोमीटर)

असे झालेत डीपी (विकास आराखडे)
- १९७७ ः पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी (पीसीएनटीडीए) पहिला डीपी
- १९७८ ः पाच गावे मिळून पिंपरी-चिंचवड नगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतर शहराचा पहिला डीपी
- १९९५ ः राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रासह (एमआयडीसी) सात गावे समाविष्ट करून १९८२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या महापालिकेसाठी स्वतंत्र डीपी
- २००१ ः १९९७ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट १८ गावांसाठी स्वतंत्र डीपी
- २००८ ः महापालिकेत समाविष्ट ताथवडे गावासाठी स्वतंत्र डीपी
- २०२५ ः एमआयडीसी व पीएमआरडीए (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) क्षेत्र वगळून महापालिकेच्या १७७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी प्रारुप डीपी १४ मे रोजी मंजूर. पुढील ६० दिवसांत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.

शहरांमधून वाहणाऱ्या नद्यांलगत यापूर्वीच्या विकास योजनेमध्ये हरित पट्टा प्रस्तावित होता. त्याऐवजी ‘रिव्हर फ्रंट रिक्रिएशनल साईट’ असे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. त्याने जमीन मालकास मोबदला मिळू शकेल. सदरची विकास योजना ही कायद्यामधील सर्व तरतुदींचे पालन करून प्रसिद्ध केली आहे. नागरिकांच्या हरकती व सूचनांचा विचार करून आणि त्यावर सुनावणी घेऊन वेगवेगळ्या विषयांमधील तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती स्थापन केली जाईल. दोन महिन्यांत समितीचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी डीपी शासनाकडे सादर करण्यात येईल.
- शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिका