सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २७ ः महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) वार्षिक सेवाशुल्कात जवळपास तिप्पट वाढ केली आहे. रुपये प्रति चौरस मीटरसाठी साडेचार रुपयांवरून वार्षिक सेवा शुल्काचा आकडा १२ रुपयांवर गेला आहे. यास उद्योजकांनी विरोध केला असून उद्योगमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
पिंपरी-चिंचवडची औद्योगिक नगरी म्हणून ओळख आहे. शहरालगत भोसरी, चाकण आणि तळेगाव येथेही औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाले आहे. तेथे सुमारे पंधरा हजारांहून अधिक भूखंडधारक आहेत. त्यात बहुउद्देशीय कंपन्यांना सुटे भाग पुरविणाऱ्या लघुउद्योगांचा समावेश आहे. चाकण आणि तळेगावमधील कंपन्यांना एमआयडीसी भूखंड, रस्ते, पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, वीज, पथदिवे आदी पायाभूत सुविधा पुरविते. यासाठी २००८ पासून साडेचार रुपये दर होता. २०१९ मधील वाढ कोरोनामुळे स्थगिती करण्यात आली होती. आता शासनाच्या मंजुरीनंतर एक जुलैपासून नवे शुल्क लागू करण्यात आले आहे.
--------
असे आहेत नवे दर (प्रति चौ.मी प्रतिवर्ष)
- ५०० चौरस मीटरपर्यंत ः १२ रुपये
- ५०० ते २००० चौरस मीटरपर्यंत ः १३ रुपये
- २००० चौरस मीटरपर्यंत - १५ रुपये
-----------------
अशी झाली वाढ
२००३ पर्यंत - २५ पैसे
२००४ - ५० पैसे
२००८ - ४.५० रुपये
२०१९ - १५ रुपये (स्थगित)
२०२५ - १२ रुपये
-----------------
पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी, देखभाल दुरुस्तीसाठी एमआयडीसीला कराव्या लागणाऱ्या खर्चात वाढ झाली आहे आहे. त्यामुळे वार्षिक सेवाशुल्कात वाढ करावी लागली आहे. १६ वर्षानंतर शुल्कात वाढ केली आहे.
- कालिदास भांडेकर, मुख्य अभियंता, राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ, पुणे
-----
उद्योजक मालमत्ता कर भरतो, विविध वस्तूंवरील जीएसटी भरतो. आता पाण्यावरील सेवाशुल्कही वाढले आहे. त्यामुळे उद्योजकांवर आर्थिक परिणाम होणार आहे. आम्ही ज्या प्रमाणात विविध करांमार्फत शासनाला पैसे देत आहोत, त्याप्रमाणात सेवा मिळत नाहीत.
- जसबिंदर सिंग, उद्योजक
---