पिंपरी, ता. २९ : महापालिका निवडणुकीची चाहूल लागली आणि इच्छुकांना जनतेची अर्थात मतदारांची आठवण होऊ लागली असून त्यांच्या सेवेचा पुळकाच जणू आला आहे. त्यांच्या सेवेसाठी वार्डावार्डांत जनसंपर्क कार्यालये थाटू लागली आहेत. ‘कोणताही दाखला घ्या’ किंवा ‘अर्ज भरा, तेही मोफत’ अशी जाहिरातबाजी केली जात आहे.
महापालिका निवडणूक ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. यापूर्वी दोन वेळा निवडणुकीने हुलकावणी दिली आहे. मात्र, आता निवडणूक घेण्याबाबतचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे यावेळी निवडणूक होणारच, असा विश्वास आल्याने गेली साडेतीन वर्षे महापालिका निवडणुकीसाठी ‘गुढघ्याला बाशिंग’ बांधून असलेले इच्छुक आता जागे झाले आहेत. प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर झाल्याने निवडणूक लढण्याची दिशा निश्चित झाली आहे. त्यामुळे मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध मार्ग इच्छुकांकडून अवलंबिले जात आहेत. यात माजी नगरसदस्यांसह नवीन इच्छुकांचाही समावेश आहे.

यापूर्वीच्या तयारीवर पाणी

- फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत विजयी होऊन मार्च २०१७ पासून कारभारी झालेल्यांची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपली. मात्र, कोरोना प्रतिबंधक नियम, इतर मागासवर्गीय आरक्षणाचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण आणि राज्यातील बदललेली राजकीय समीकरणे आदी कारणांमुळे महापालिका निवडणूक वेळेत म्हणजे मार्च २०२२ पूर्वी होऊ शकली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. तेव्हापासून प्रशासकीय कारभार सुरू आहे.
- तत्कालीन राज्य सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग पद्घतीने व सदस्य संख्या वाढवून निवडणूक घेण्याचे ठरविले होते. मात्र, सरकार बदलले आणि निवडणूक झाली नाही. विशेष म्हणजे, मार्च २०२२ पूर्वी निवडणूक होणार या शक्यतेने आणि तीन सदस्यीय प्रभाग पद्घतीने प्रभाग रचना झाल्याने निवडणूक होणारच या विचाराने अनेकांनी तयारी केली होती. मात्र, दोन्ही वेळेस त्यांवर पाणी फेरले गेले.