पिंपरी, ता. २८ ः हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्क व परिसराची पायाभूत सुविधांच्या अभावी झालेली दैन्यावस्था अजूनही जैसे थे आहे. तात्पुरती डागडुजी वगळता रस्ते सुधारून येथील वाहतूक कोंडीचा तिढा सोडविण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घालून शंभर दिवस उलटूनही ठोस उपाय शून्य अशी स्थिती नागरिक व आयटी कर्मचारी संतप्त झाले आहेत.

बैठका, दौरे मात्र कामे कधी ?

मे व जून महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने आयटी पार्कमधील रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूप आले होते. याच्या चित्रफिती समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्या होत्या. येथील प्रशासकीय यंत्रणांवर सर्वच माध्यमांमधून टीकेची झोड उठली होती. त्यानंतर आयटीयन्सनी एकत्र येत ‘अनक्लॉग हिंजवडी’ मोहीम उघडली होती. याची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १० जुलैला आयटीयन्सबरोबर बैठक घेतली. त्यांनी समस्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी १३ जुलै व २६ जुलैला हिंजवडीचा दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतरही खड्डे बुजविणे, अतिक्रमणे हटविणे अशी तात्पुरती डागडुजी वगळता बहुतांश कामांना अद्याप सुरवातही झालेली नाही.

सरकारचे धोरण काय ?
हिंजवडी आयटी पार्क हे देशातील नामवंत आयटी पार्कपैकी एक मानले जाते. मात्र, येथील पायाभूत सुविधांचा अभावामुळे या आयटी पार्कचा विकास इतर आयटी पार्कच्या तुलनेत संथ गतीने होत आहे. येथे कंपनी सुरू करण्यासाठी गेल्या पाच वर्षात एमआयडीसीने केवळ दोन भूखंड दिल्याचेही आकडेवारी सांगते. त्यामुळे आयटी पार्कचा वेगाने विकास करायचा असेल तर येथे पायाभूत सुविधा देणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात बैठका-दौरे होऊन शंभर दिवस उलटूनही राज्यपातळीवर मोठे निर्णय झालेले नाहीत. त्यायामुळे आयटीयन्समध्ये संतापाची भावना आहे.

ही आहे परिस्थिती
- बहुतांश भागातील अतिक्रमण जैसे थे
- काही भागांतील अतिक्रमण काढल्यानंतरही राडारोडा पडून
- माण-म्हाळुंगे रस्त्याचे काम अद्यापही पूर्ण नाही
- मेट्रोचे काम धिम्या गतीने
- अवजड वाहनांवर कोणतेही कडक निर्बंध नाहीत
- ट्रक, मिक्सरसामुळे अवजड वाहनांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले
- खराब रस्त्यांमुळेही दुर्घटना वाढीस
---

हिंजवडीतील प्रश्‍न मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसमोर मांडून शंभर दिवसांहून जास्त काळ लोटलेला आहे. मात्र, राजीव गांधी आयटी पार्क व परिसराचा भविष्याच्या दृष्टीने विकास करण्याबाबत राज्य सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत. सर्व प्रकल्प केवळ कागदावरच आहेत. खराब रस्ते व पदपथांमुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. बेदरकार अवजड वाहनांमुळे नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.
- ज्ञानेंद्र हलसुरे, अध्यक्ष, हिंजवडी एम्प्लॉईज अँड रेसिडेंटस् ट्रस्ट
---
आम्ही सर्व प्रशासकीय विभागांचे अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने संपर्कात आहोत. बैठकाही सुरु असतात. आम्ही सांगितलेल्या समस्या जाणून घेतल्या जात आहेत, मात्र कोणतेही अधिकारी स्वतः सर्वेक्षण करताना दिसत नाहीत. आयटी कर्मचारी व रहिवाशांनी सांगितल्यावर प्रश्‍न सोडविले जात आहेत. प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सरकारची एक मानक कार्यप्रणाली (स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) असायला हवी.
- पवनजीत माने, अध्यक्ष, एफआयटीई (फेडरेशन फॉर आयटी एम्प्लॉईज)
---

पावसाळा संपून १५ दिवसच झालेले आहेत. हिंजवडीमधील कामांची
संख्या पाहता यासाठी वेळ लागू शकतो. अनेक नवीन कामे आम्ही सुरू करत आहोत. त्यासाठी भूसंपादनाचे शंभर टक्के प्रस्ताव पाठवले आहेत. त्यानंतर या कामांच्या निविदा काढल्या जातील. काही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्यांचे कार्यादेशही निघतील, मात्र या कामांची संख्या कमी आहे.
- डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण)
-----