पिंपरी, ता. १९ ः विविध कारणांमुळे महापालिका निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे लोकनियुक्त कारभाऱ्यांऐवजी प्रशासक म्हणून आयुक्त कामकाज पाहात आहेत. त्यामध्ये नागरिकांचे प्रतिबिंब उमटावे यासाठी महापालिका आठही क्षेत्रीय कार्यालयांत महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या सोमवारी जनसंवाद सभा आयोजित करत आहेत. मात्र, त्यामध्ये नागरिकांना अपराध्यांसारखी वागणूक दिली जाते. सभेला एकावेळी एकाच व्यक्तीला प्रवेश दिला जात होता. याबाबत ‘सकाळ’ने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर आयुक्तांनी जनसंवाद सभांच्या संचलन पद्धतीत बदल केला आहे. त्यामुळे, आता तक्रारदार नागरिकांना एकेक बोलावण्याऐवजी सर्व तक्रारदारांना एकाचवेळी तक्रारीचे स्वरूप विशद करण्यासाठी प्रवेश देण्यात येणार आहे.
महापालिकेत २०१७ मध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची मुदत १३ मार्च २०२२ रोजी संपली आहे. कोरोना काळातील प्रतिबंधक नियम, इतर मागासर्गीयांच्या स्थानिक संस्थांमधील आरक्षणाचा न्यायप्रविष्ट मुद्दा आणि राज्यातील बदलती तत्कालीन समीकरणे यामुळे निवडणूक झाली नव्हती. अद्यापपर्यंत ती लांबणीवर पडली आहे. मात्र, शहरातील नागरिक आणि प्रशासनामध्ये सुसंवाद राखणे, तक्रारींचे निवारण जलदगतीने करणे, प्रशासकीय निर्णय आणि विकास कामांमध्ये नागरिकांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी दर सोमवारी क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय जनसंवाद सभा आयोजित करण्याचा आदेश काढला होता. मात्र, विद्यमान आयुक्त शेखर सिंह यांनी केलेल्या बदलानुसार क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या सोमवारी जनसंवाद सभांचे आयोजन केले जात आहे. त्यांच्या कामकाजांबाबत सोमवार, १३ जानेवारी रोजी ‘सकाळ’ प्रतिनिधींनी आठही क्षेत्रीय कार्यालयांत जाऊन ‘स्टिंग ऑपरेशन’ करून वस्तुस्थिती मांडली होती. ‘संवादाऐवजी तक्रारदारांचीच उलट तपासणी’ आणि ‘अधिकाऱ्यांकडून तक्रारदारांचीच सुपारी’ असे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेऊन आयुक्त शेखर सिंह यांनी जनसंवाद सभांचे कामकाज व संचलनाबाबत नवीन आदेश काढला आहे. त्यामुळे तक्रारदार नागरिकांची सोय होणार असून कामकाजात पारदर्शकता राहणार आहे. नव्या नियमावलीनुसार सोमवारी (ता. २४) सभा होणार आहेत.

तथापि जनसंवाद सभेत येणाऱ्या तक्रारी, नागरिकांची संख्या जास्त प्रमाणात आहे. वादविवादाचे / प्रसंग टाळण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, सर्व क्षेत्रीय कार्यालयाकरीता प्रस्तुत परिपत्रकाद्वारे खालीलप्रमाणे उपाय योजना /नियमावलीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

‘जनसंवाद’ नवीन नियमावली
- सभेसाठी आलेल्या सर्व नागरिकांची बसण्याची व्यवस्था प्रतीक्षा कक्षात करावी
- तक्रारी नमूद करण्यासाठी नागरिकांना अर्जाचा नमुना द्यावा व अर्ज भरून घ्यावा
- एकेका नागरिकाची तक्रार घेण्याऐवजी सर्व तक्रारदारांना एकाचवेळी प्रवेश द्यावा
- प्रत्येकाला वेळ द्यावा, एक तक्रार समजून घेतल्यानंतरच दुसरी तक्रार घ्यावी
- अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी जनसंवाद सभागृहात निश्चित वेळेवर उपस्थित राहावे
- नागरिक किंवा तक्रारदारांचे नाव गोपनीय राहील याची दक्षता घ्यावी
- जनसंवाद सभेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करता येणार नाही
- सभेच्या वेळेत दोन सुरक्षा रक्षक कर्मचारी (महिला व पुरुष) नेमणूक करावी
- सभा संपल्यावर मुख्य समन्वय अधिकाऱ्यांमार्फत पत्रकारांना माहिती द्यावी
- सभा झाल्यानंतर नागरिकांचा प्रतिसाद किंवा अभिप्राय घेऊन भविष्यातील सुधारणांबाबत आढावा घ्यावा

सूचनांचे काटेकोर पालन व्हावे ः आयुक्त
सभेतील चर्चेचा अहवाल तयार करून चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे, नागरिकांचे प्रश्‍न, प्रशासनाची उत्तरे आणि भविष्यातील योजना नोंदवाव्यात तसेच नागरिकांनी दिलेल्या सूचना आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करावी. सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांतील जनसंवाद सभांसाठी नियुक्त मुख्य समन्वयक किंवा समन्वयक अधिकाऱ्यांनी नवीन नियमावलीचे परिपत्रक संबंधित
नागरिकांच्या निदर्शनास आणून द्यावे. त्यातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत दक्षता घ्यावी, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी परिपत्रकात म्हटले आहे.