जाहिरात शिफारस बातमी.
----------------------
पिंपरी, ता. १२ : राज्यातील औद्योगिक आस्थापनांमधील कामगार सुरक्षेला प्राधान्य देत सरकार नवीन धोरण आणण्याच्या तयारीत असून संपूर्ण राज्यात विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधिमंडळात दिली. भोसरी एमआयडीसीतील अंबिका पावडर कोटिंग कंपनीत २९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या भीषण स्फोटानंतर कामगार सुरक्षेचा मुद्दा गंभीर बनला असून याबाबत आमदार शंकर जगताप यांनी सभागृहात तातडीची सूचना दिली.
या स्फोटात एक कामगार मृत्युमुखी, तर पाच जखमी झाले होते. प्रचंड स्फोट, उसळलेल्या ज्वाळा आणि दाट धुरामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या दुर्घटनेची माहिती सभागृहात देत जगताप यांनी औद्योगिक सुरक्षेतील त्रुटींवर सरकारचे लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना कामगार मंत्र्यांनी औद्योगिक सुरक्षेसाठी ‘नवीन धोरण’ तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारच्या नव्या सूचनांनुसार कारखान्यांसाठी ‘सुरक्षा ऑडिट’ बंधनकारक होणार असून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास थेट दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अंबिका कंपनीतील मृत कामगाराच्या कुटुंबाला साडेतीन लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. राज्यातील एमआयडीसी परिसरातील सर्व कारखान्यांची विशेष तपासणी करण्यात येणार असून विनापरवाना किंवा असुरक्षित यंत्रणांचा वापर आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. कामगार सुरक्षेला प्राधान्य देणारा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून आगामी काळात औद्योगिक शहरांतील कामगारांसाठी सुरक्षित कार्य वातावरण निर्माण करण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास आमदार शंकर जगताप यांनी व्यक्त केला.
---
इलेक्‍ट्रिक वाहनांना टोल माफी
राज्यातील तीन महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी देण्याचा निर्णय प्रत्‍यक्षात अमलात आला नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांचा टोल परत केला जाणार का? टोल वसुली करणाऱ्यांचे परवाने रद्द होणार काय? असे प्रश्न आमदार शंकर जगताप यांनी सभागृहात विचारले. यावेळी सभागृहात सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाविषयी माहिती देत विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सरकारला पुढील आठ दिवसात इलेक्ट्रिक वाहनांकडून होणारी बेकायदेशीर टोल वसूल बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती आमदार शंकर जगताप यांनी दिली.
-----