पिंपरी, ता. ९ : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार श्रमसंहितांच्या विरोधात, कामगार-शेतकरीविरोधी धोरणांना विरोध करण्यासाठी आणि महाराष्ट्र सरकारच्या जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात कामगारांनी देशव्यापी संप पुकारला होता. पिंपरी-चिंचवडमधील इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (इंटक), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीआयटू), ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक), डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवायएफआय) संघटनांच्या सुमारे ६०० कामगारांनी नाशिक फाटा येथे बुधवारी (ता. ९) एकत्र येऊन केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध केला.
किमान वेतन, पेन्शन, सामाजिक सुरक्षा, खासगीकरणविरोधी, जुनी पेन्शन योजना, गिग कामगारांचेहक्क, जनसुरक्षा विधेयक मागे घेणे, श्रम परिषद बोलाविणे, शिक्षण व आरोग्याचा निधी वाढविणे आदी मागण्यांसाठी केंद्रीय संघटना व विविध क्षेत्रीय महासंघाच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी संपाला शहरातील कामगार वर्गाने पाठिंबा दर्शविला. बुधवारी सकाळी दहा वाजता इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस संघटनांचे सुमारे सहाशे कामगार आपले काम बंद ठेवून नाशिक फाटा येथे एकत्र आले होते. याठिकाणी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यात आला. सीआयटूचे जिल्हा सहसचिव गणेश दराडे, जिल्हा सचिव वसंत पवार, डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडियाचे सचिव ॲड. अमिन शेख, इंटकचे मनोज गडेकर, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर, आयटकचे अनिल रोहम, अरविंद जक्का आदी उपस्थित होते.
नवीन श्रमसंहितांमुळे किमान वेतन, कामाचे तास, सुरक्षितता आणि संघटनांचे हक्क यावर गदा येणार आहे. या कायद्यांमुळे कामगार अधिक असुरक्षित व दुर्बल होतील, अशी भीती कामगारांनी व्यक्त केली. आंदोलनानंतर हे सर्व कामगार पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर व्यापक आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी रवाना झाले. सरकारने श्रमसंहितांवर पुनर्विचार न केल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाईल, असा इशारा कामगार संघटनांनी दिला.
--------------