अमोल शित्रे : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १३ : निगडी सेक्टर २२ येथील पीसीएमसी कॉलनीतील ५७६ घरांमध्ये हजारो रहिवासी ४० ते ४५ वर्षे जुन्या आणि धोकादायक इमारतीत वास्तव्यास आहेत. पावसाळ्यात या जीर्ण इमारतींमुळे धोका अधिक वाढला आहे. महापालिकेकडून पुनर्वसनाचा निर्णय होत नसल्यामुळे येथील नागरिक धोकादायक स्थितीत राहत आहेत. तर, पुनर्विकासाबाबत प्रशासन जबाबदारी झटकत आहे, असा आरोप रहिवासी करत आहेत.

निगडी सेक्टर २२ येथील ९ जीर्ण इमारतींमध्ये सुमारे ५७६ कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. पावसामुळे या इमारतींवरील धोका अधिकच वाढला आहे. घरांचे छत गळू लागले आहेत. जिने व दरवाजे मोडकळीस आले आहेत. विद्युत केबल्स तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. त्यामुळे अपघाताची टांगती तलवार आहे. सुमारे ४० ते ४५ वर्षांपूर्वी तत्कालीन नगर पालिकेने या इमारती आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विकल्या होत्या. सध्या या इमारतींवर महापालिकेचा ताबा नाही. येथे आरोग्य कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी वर्षानुवर्षे वास्तव्य केले आहे. मात्र, आता या इमारती इतक्या जीर्णावस्थेत पोहोचल्या आहेत, की छत व भिंतींवर झाडे उगवली आहेत. त्यांच्या मुळांमुळे भिंती पोखरल्या आहेत. अनेकवेळा ही झाडे काढण्यात आली, पण ती पुन्हा उगवत असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.

या भागातील नागरिक स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहत असले, तरी हा परिसर ‘रेड झोन’मध्ये असल्यामुळे खासगी विकसकाद्वारे पुनर्बांधणी शक्य नाही. त्यामुळे येथील पुनर्वसन महापालिका अथवा शासनाच्या माध्यमातूनच आवश्यक आहे. दरम्यान, रहिवाशांनी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि ‘एसआरए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांच्याकडे निवेदन देत पुनर्वसनाची मागणी केली असून, निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
दरम्यान, येथील घरांमध्ये भिंतींद्वारे पाणी शिरते, सांडपाणी वाहिन्या तुंबल्या आहेत. केबल्स अनेक ठिकाणी तुटल्या आहेत. प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन पुनर्वसनाचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

गृहप्रकल्पाबाबत थोडक्यात

गृह संस्थेची जागा : निगडी सेक्टर १२, प्रभाग १३
इमारतीचे नाव : पीसीएमसी कॉलनी
कॉलनीची स्थापना : १९८१ ते १९८५
कॉलनीतील इमारती : एकूण नऊ
घरांची संख्या : एका इमारतीत ६४, एकूण ५७६ घरे
तत्कालीन विकसक : महापालिकेतर्फे मे. बी. जी. शिर्के
प्रकल्पाची सध्यस्थिती : इमारती धोकायदायक स्थितीत

नागरिकांच्या प्राथमिक मागण्या
- महापालिकेने इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे.
- सेक्टर २२ रेड झोनबाधित असला, तरी शासनाने पुनर्विकास करावा.
- महापालिकेने जागा ‘एसआरए’कडे हस्तांतरित करावी.
- ‘एसआरए’अंतर्गत सर्वेक्षण करावे.
- स्थलांतरासाठी रहिवासी तयार
- ‘एसआरए’अंतर्गत प्रकल्प उभा करावा.

महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष
‘‘पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील चतुर्थ श्रेणीतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची निवासाची सोय करण्यासाठी पीसीएमसी कॉलनी ही कामगार वसाहत तयार केली. १९८५ मध्ये इमारती बांधून त्यातील घरे राहण्यास दिली. त्यानंतर प्रशासनाने या इमारतीकडे दुर्लक्षच केले. येथील प्रत्येक रहिवासी महापालिकेला सेवा शुल्क जमा करतो. गृहरचना संस्था स्थापनेनंतर इमारतींच्या दुरुस्ती अथवा डागडुजीसाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला नाही,’’ असा आरोप रहिवासी करत आहेत.

पीसीएमसी कॉलनीतील इमारतींचा काही भाग कोसळू लागला आहे. तरी, महापालिका या इमारतीकडे लक्ष देण्यास तयार नाही. महापालिकेने कॉलनीचा पुनर्विकास करुन नागरिकांना चांगली घरे बांधून द्यावीत, ही आमची मागणी आहे.
- शब्बीर नदाफ, रहिवाशी, पीसीएमसी इमारत ५, घर ३९

पीसीएमसी कॉलनी प्रकल्पातील घरे महापालिकेच्या सफाई कामगारांना तेव्हा विकत दिली होती. त्यांच्या पगारातून घराचे पैसे जमा करुन घेतले गेले. नागरिकांच्या विनंतीनंतर महापालिकेने काही वर्षे देखभाल दुरुस्ती केली. मात्र, सोसायटीची स्थापना झाल्यानंतर ही जबाबदारी रहिवाशांकडे गेली. आता महापालिकेचा आणि सोसायटीचा फारसा संबंध राहिलेला नाही. इमारतीची देखभाल दुरुस्ती व पुनर्विकास करण्याबाबत रहिवाशांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा.

- अण्णा बोदडे, उपायुक्त,
झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्विकास विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका