पिंपरी, ता. १२ : गुरव आणि पुजारी समाजातील उपेक्षित समाजाला न्याय, राजाश्रय आणि कायदेशीर हक्क मिळाला पाहिजे. त्‍यासाठी देवस्थान विश्वस्त कायद्यात अपेक्षीत असलेले बदल करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असा सकारात्‍मक प्रतिसाद वित्त व नियोजन, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिला.
पावसाळी अधिवेशनानिमित्त शुक्रवारी (ता. ११) आमदार लांडगे यांनी सभागृहात महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था सुधारणा विधेयक मांडले. त्यावर राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सकारात्मक उत्तर दिले.
आमदार लांडगे म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मध्ये दुरुस्ती विधेयकामुळे गुरव आणि पुजारी यांना ‘हितसंबंधी व्यक्ती’ म्हणून मान्यता मिळेल, तसे दुरुस्ती विधेयकानुसार अभिप्रेत आहे. कोरोना काळात राज्यातील बंद असलेल्या मंदिरांमधील गुरव समाजावर उपासमारीची वेळ आली होती. त्यामुळे, त्यांना आर्थिक फटका बसला. गुरव आणि पुजारी समाजाला सन्मान मिळाला पाहिजे.’’

‘‘गुरव, पुजारी समाजाच्या कामाची दखल घेऊन, त्यासाठी दुरुस्ती विधेयक सादर केले. मंदिर संस्कृती उपासक सेवाधारी, गुरव, परंपरागत पुजारी, मानकरी आदींचे नैसर्गिक न्याय हक्क आणि कर्तव्य यांचे संरक्षण व्हायला पाहिजे.’’
- महेश लांडगे, आमदार, भोसरी.

‘‘देवस्थान विश्वस्त मंडळात गुरव, पुजारी, मानकरी यांना विश्वस्त प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद करावी. त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी आमदार महेश लांडगे यांनी सरकारकडे बाजू मांडली. राज्य सरकार यावर सकारात्मक कार्यवाही करेल, अशी अपेक्षा आहे.
- ॲड. सुरेश कौदरे, अध्यक्ष, श्रीक्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान.