प्रदीप लोखंडे : सकाळ वृत्‍तसेवा
पिंपरी, ता. २६ ः आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून सरकारी सेवा नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचवणे हा ई-गव्हर्नन्सचा उद्देश आहे. पिंपरी-चिंचवड अप्पर तहसील कार्यालयाच्या अंतर्गत महसूल विभागाने त्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले टाकली. प्रत्यक्षात या सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यात अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे. अनेकांनी वापराबाबत माहिती नसल्‍याने त्‍याकडे पाठ फिरवली आहे. त्‍यामुळे ही योजना ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ झाली आहे.
ई-गव्हर्नन्समुळे जमीन खरेदी-विक्री, वारसाहक्क, वाटणी, विभाजन, नोंदवहीतील दुरुस्त्या आदींसाठी कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज उरली नाही. या प्रक्रियेद्वारे अर्जदाराची माहिती, आधार क्रमांक, मालमत्ता तपशील यांचा ऑनलाइन वापर केला जातो. त्याचबरोबर सातबारा उताराही नागरिकांना mahabhulekh.gov.in पोर्टलवरून घरबसल्या डाऊनलोड करता येतो.
प्रत्यक्षात या सुविधा असूनही तहसील कार्यालयात नागरिकांची मोठी गर्दी दिसते. डिजिटल सेवांची पुरेशी माहिती नसल्याने अनेकांना ऑनलाइन प्रक्रिया, पोर्टलवर लॉगिन, डिजिटल साक्षांकित दस्तऐवज याबाबत अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांना थेट कार्यालयात जाऊन कागदोपत्री प्रक्रिया करावी लागते. अनेकदा रांगांमध्ये उभे राहून वेळ वाया जातो.
तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनुसार, प्रत्येक महिन्याला हजारो अर्ज ई-फेरफार प्रणालीतून येतात. त्याच अर्जांच्या चौकशीसाठी नागरिक कार्यालयात वारंवार येतात. यावरून या प्रणालीबाबत जनजागृती आणि डिजिटल साक्षरतेचा अभाव स्पष्ट होतो. ई-गव्हर्नन्स प्रणाली कार्यान्वित असली तरी अंमलबजावणीत वेग नाही. ऑनलाइन फेरफार अर्ज सादर केल्यानंतर त्यावरील निर्णयासाठी काही आठवडे लागतात. काही प्रकरणांत स्थानिक कर्मचारी वर्गाकडून दस्तऐवज पडताळणीसाठी उशीर होतो. परिणामी नागरिकांनाही शेवटी कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात.
---
या आहेत सुविधा
- ऑनलाइन सातबारा उतारा
- खरेदी-विक्री, वारसा हक्क, विभाजन नोंदी आदी ई-फेरफार प्रणाली सुलभ
- डिजिटल पेमेंटद्वारे महसुली थकबाकी भरण्याची सुविधा
- अर्जाची स्थिती पोर्टलवर कळते
- सर्व्हे नंबरनिहाय जमीन तपशिलाची ऑनलाइन पाहणी
---
या आहेत समस्या
- सेवेबाबत नागरिकांमध्ये पुरेशी जनजागृती नाही
- वयस्‍कर नागरिकांना डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्यात मर्यादा
- फेरफार निर्णय घेण्यास विलंब
- ऑनलाइन अर्ज असूनही प्रत्यक्ष भेट घ्यावी लागतेच
- स्थानीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची गरज
- तांत्रिक अडथळे वेळखाऊ
---
हे उपाय हवेत
- प्रत्येक विभागात जनजागृती मोहीम राबवावी
- महसूल कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण
- यंत्रणांचे अद्ययावतीकरण आवश्यक
- फेरफार, थकबाकी आणि इतर अर्जांवर कार्यवाहीसाठी वेळेचे बंधन
- मोबाईल अ‍ॅपद्वारे अर्ज करण्याची सोपी आणि प्रादेशिक भाषेतील सुविधा वी
---
आम्हाला विविध कामांसाठी तहसिल कार्यालयात जावे लागते. रांगेत उभे राहण्याची वेळ येते. काही गोष्टी ऑनलाइन मिळतात असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात त्या शोधायच्या कशा हे कळत नाही. त्‍याबाबत व्‍यवस्‍थित माहिती देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्‍वतंत्र कक्ष स्थापन करायला हवा.
- राजाराम खुंटे, नागरिक
---
राज्‍य शासनाच्‍या सूचनेनुसार २०२७ पासूनच ई-गव्हर्नन्सचा वापर सुरू आहे. आपल्‍या कार्यालयांतर्गत विविध दाखले देण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. तसेच नागरिकांना सातबारा ऑनलाइन पाहण्याची सोय झाली आहे. पहिल्‍यापेक्षा कार्यालयात येणाऱ्यांची गर्दी कमी झाली आहे.
- जयराज देशमुख, अप्‍पर तहसीलदार, पिंपरी-चिंचवड
----