पिंपरी, ता. १८ ः शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आरटीई पात्र शाळांना शुल्क परताव्यासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. या निर्णयामागे प्राथमिक शिक्षण विभागाने अनेक शाळांकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये आढळलेल्या त्रुटी हे प्रमुख कारण सांगितले आहे. सध्या या शाळांना त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी वेळ देण्यात आला असून, त्याची पूर्तता केल्याशिवाय शाळांना सरकारी शुल्क परतावा मिळणार नाही. या अपात्रतेमुळे शाळा व्यवस्थापनाची चिंता वाढली आहे.

अपात्रतेमुळे चिंता वाढली
शासनाने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी काही आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये शाळेचे स्वमान्यता प्रमाणपत्र, प्रथम मान्यता प्रमाणपत्र आणि विद्यार्थ्यांकडून घेतलेली ऑनलाइन फी यांचा समावेश आहे. शाळांनी जर दिलेल्या मुदतीत ही कागदपत्रे व्यवस्थित सादर केली नाहीत, तर त्यांना भविष्यात आरटीईअंतर्गत मिळणाऱ्या शासकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागू शकते.

या आहेत त्रुटी
शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, शिक्षकांचा अभाव, पायाभूत सुविधांची कमतरता तसेच आरटीई कायद्याच्या तरतुदी पूर्ण न करणे यासारख्या समस्या आहेत. अपात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये वर्ग मान्यता आदेश, शाळेची अधिकृत जागेची कागदपत्रे, शाळेचा पत्ता आणि फी देय वर्षासाठी नमुना क्रमांक दोन ही आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण किंवा चुकीची आढळली आहेत. या त्रुटी दूर झाल्यास शाळांना पुन्हा शुल्क परताव्यासाठी पात्र करण्यात येईल. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा तिसरा टप्पा सध्या सुरू असून, ८ ते १५ एप्रिलदरम्यान विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित केले जात आहेत. अद्याप विद्यार्थी अजूनही प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

‘‘आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ती देण्यासाठी शिक्षण विभागाने पूर्वलक्षी प्रभावाने काही नियम लागू केले असून, पुणे जिल्ह्यातील सुमारे ५० टक्के शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी अपात्र ठरवले आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी या शाळा पात्र असतात. मात्र, शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी त्यांना अपात्र ठेवले जाते. या मागे शिक्षण विभागातील पिंपरी-चिंचवड व पुणे जिल्हा परिषदेतील काही अधिकाऱ्यांचे वैयक्तिक हेतू असण्याची तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. येत्या पंधरा दिवसांत शुल्क प्रतिपूर्ततेची रक्कम देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करून त्यांचे दाखले काढून द्यावे लागतील.’’
- जागृती धर्माधिकारी, अध्यक्षा, इंडिपेन्डेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन

‘‘शाळांना आरटीईअंतर्गत शिक्षण देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च परतावा स्वरूपात सरकारकडून मिळतो. जर या कागदपत्रांच्या त्रुटी वेळेत दूर केल्या नाहीत, तर शाळांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. शाळांना त्रुटी दूर करण्यासाठी वेळ दिली आहे.’’
- संजय नाईकडे, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी, जिल्हा परिषद