37461

योग्य वाटल्यास
ज्याच्या हाती खडू त्यानेच चाखावा ‘लाडू’
अन्यथा
पोषण आहाराची जबाबदारी मुख्याध्यापक, शिक्षकांवर
दर्जा तपासल्यानंतर विद्यार्थ्यांना वितरण, नवी कार्यपद्धती जारी
पिंपरी, ता. ५ ः प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना आहार देण्यापूर्वी मुख्याध्यापक अथवा शिक्षकांनी त्याचा दर्जा तपासणे बंधनकारक असेल. माध्यान्ह भोजनामुळे विद्यार्थ्यांना विषबाधा होण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने नवी मानक कार्यपद्धती ऑगस्ट महिन्यापासून जारी केली.
राज्य, केंद्र शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित ते आठवी पर्यंतच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होतो. पदार्थांची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, स्वयंपाकी यांच्यासह शाळा व्यवस्थापन समिती, आरोग्य विभाग, अन्न व औषध प्रशासन यांच्यावरही निश्चित करण्यात आली. स्वच्छता आणि इतर आवश्यक काळजी घेऊनही विषबाधा झाल्यास आणि त्यास मालाचा पुरवठादार जबाबदार असल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, तसेच शिक्षण संचालकांना (प्राथमिक) अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या.
---
शाळा व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी
- . शाळा स्तरावर दर्जाची खात्री करूनच पुरवठादाराकडून तांदूळ आणि इतर धान्य स्वीकारावे
- हा माल चांगल्या दर्जाचा नसल्यास तो बदलून देण्यास पुरवठादाराला तत्काळ सांगावे
- तेल, मीठ, तिखट आणि गरम मसाला आदींच्याही दर्जाची तपासणी करावी
- ते वापरण्याची मुदत किमान एक वर्षाची असेल याची खात्री करावी
- पोषण आहारासाठी धान्याची साठवणूक करण्याची जागा जमिनीपासून उंच असल्याची खात्री करावी (त्यामुळे ओलावा आणि बाह्य घटकांपासून धान्याचे रक्षण होईल)
- . या योजनेंतर्गत शिजवण्यात आलेल्या आहाराची नियमित तपासणी करावी
- स्वयंपाकगृह परिसरात किडे, झुरळे, उंदीर, घुशी, साप, मांजर यांचा वावर नसेल यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात
---
शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या अन्नाची गुणवत्ता तपासणे आणि २४ तास नमुने जपून ठेवणे बंधनकारक झाले आहे. विद्यार्थ्यांना जेवण देण्याआधी शिक्षक, स्वयंपाकघरातील मदतनीस किंवा पालकांकडून तपासणी होईल. अन्न हाताळण्यापूर्वी हात धुणे, त्यासाठी साबण आणि स्वच्छ पाणी उपलब्ध असणेही बंधनकारक आहे. पदार्थ खाल्ल्यानंतर विद्यार्थ्यांना उलट्या, पोटदुखी किंवा ताप यांसारखी लक्षणे आढळल्यास तत्काळ आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. जिल्हा पातळीवर दर महिन्याला धान्याचा नमुना तपासला जाईल, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.
- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग
---

आकडे बोलतात
५९ हजार ७७७ ः इयत्ता पहिली ते पाचवीचे विद्यार्थी
- ३७ हजार ८५७ ः इयत्ता सहावी ते आठवीचे विद्यार्थी
९७ हजार ६३४ ः एकूण लाभार्थी
२६८ ः एकूण शाळा
२० ः केंद्रीय स्वयंपाक संख्‍या
-----