पीतांबर लोहार : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १३ : देशाच्या हिताला प्राधान्य देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काटकसरीचे आवाहन जनतेला केले आहे. मात्र, त्यांच्याच भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे पदाधिकारी आणि शहरातील कारभारी पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शहरात भाजपचे चार आमदार आहेत. महापालिकेत १२८ पैकी ८४ जागा जिंकून एकहाती सत्ता मिळवली आहे. तांत्रिक कारणामुळे अपक्ष लढावे लागलेल्या व जिंकून आलेल्या एका सदस्यानेही त्यांना पाठिंबा दिला आहे. विधानसभा मतदारसंघनिहाय दोन आमदारांची अर्थात महेश लांडगे आणि शंकर जगताप यांच्या माध्यमातून अनुक्रमे भोसरी व चिंचवड अशी दोन सत्ताकेंद्र निर्माण झाली आहेत. विधान परिषद सदस्य उमा खापरे व अमित गोरखे यांच्या माध्यमातूनही स्वतंत्र अस्तित्व दाखविण्याचे प्रयत्न केले जातात. शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे विद्यमान नगरसेवक आहेत. शिवाय, भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग सहामधून बिनविरोध निवडून आलेले रवी लांडगे यांना महापौर; तर चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग ३२ मधून निवडून आलेले प्रशांत शितोळे यांना पक्षनेते केले आहे. उपमहापौर पदासह विषय समित्यांचे सदस्य व सभापती निवडताना समतोल साधलेला दिसतो. मात्र, सहा फेब्रुवारी रोजी सत्ता स्थापन केली तेव्हापासून आजपर्यंतच्या तीन महिन्यांत घेतलेले निर्णय आणि होऊ घातलेले निर्णय काटकसरीला तीलांजली देणारे आहेत. त्यामुळे पुढील काळात पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनाला त्यांच्याकडून किती प्रतिसाद मिळेल, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

तीन महिन्यांतील निर्णय
- पक्षनेता कक्षाची पुनर्रचना केली, यात फर्निचर, आसन व्यवस्था बदलली
- महापौरांसह विरोधी पक्षनेता कक्षातील आसनांची नव्याने निर्मिती
- भाजपच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या दोन सदस्यांसाठी (मूळ रिपाइं) स्वतंत्र कक्ष निर्मिती
- सहायक आयुक्त मुकेश कोळप नगरसचिव पदाचे कामकाज पाहत असताना निवृत्त अधिकाऱ्याची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्तीची तयारी
- स्थायी समिती कक्षाची दिशा व आसने बदलली
- महापौर, पक्षनेत्यांसह विविध दालनातील नेत्यांच्या छायाचित्रांमध्ये बदल

होऊ घातलेले निर्णय
- ‘संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड अर्बन फोरम’अंतर्गत महापौरांचा अझरबैजान १७ मेपासून परदेश दौरा ः खर्च ९ लाख
- क्षेत्रीय कार्यालय संख्या आठवरून दहा करण्याचा निर्णय. यासाठी दोन कार्यालय व मनुष्यबळ लागणार : दरमहा खर्च सुमारे १० लाख
- उपमहापौर, पक्षनेता, विरोधी पक्षनेता, स्थायी समिती अध्यक्ष आदी पदाधिकाऱ्यांसाठी सुरक्षारक्षक नियुक्तीचा निर्णय : अपेक्षित वार्षिक खर्च ३४ लाख
- आरोग्य समिती नव्याने नियुक्ती, यासाठी स्वतंत्र कक्ष, मनुष्यबळ, अध्यक्षांचा वाहन खर्च वाढणार ः दरमहा खर्च सुमारे ५ लाख

काही अनुत्तरित प्रश्‍न
- विविध पाहणी दौऱ्यादरम्यान पदाधिकारी, सदस्य वाहन ‘शेअरिंग’ करतील का?
- घरापासून महापालिकेत येण्यासाठी पदाधिकारी स्वतःचे वाहन वापरतील का?
- विविध कार्यक्रमांवेळी विद्युत रोषणाई, पुष्पगुच्छ, सजावट खर्च कमी करतील का?
- बैठकींसाठीच्या खर्चासह मानधन कपातीचा विषय कारभारी आणतील का?
- विभागीय आयुक्त, मुंबईतील बैठकींसाठी सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर होईल का?
- विविध प्रकल्पांची भूमिपूजने, उद्घाटने साध्या पद्धतीने होतील का?