पिंपरी, ता. ३१ : ‘‘महापालिकेची २० ऑगस्टची सर्वसाधारण सभा १७ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब आहे. तरीही, त्यातील निवडक १८ विषयांसाठी बुधवारी (ता. २) सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली आहे. तहकूब सभेतील विषय स्वतंत्र सभेत मंजुरीसाठी घेणे नियमबाह्य आहे,’’ असा आक्षेप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक योगेश बहल यांनी घेतला आहे. याप्रकरणी त्यांनी महापौर, आयुक्त आणि नगरसचिवांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, ‘‘नोटीससह सभा घेण्याबाबत मंगळवारी (ता. १) निर्णय घेऊ,’’ असे महापौरांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा २० ऑगस्ट रोजी झाली. मात्र, विषयपत्रिकेवरील विषयांवर चर्चा न करताच ती १७ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली. विषयपत्रिकेतील ३१ पैकी निवडक १८ विषयांचा समावेश दोन सप्टेंबरच्या सभेत केला आहे. मात्र, सभेलाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष बहल यांनी आक्षेप घेतला आहे. ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून महापौर (रवी लांडगे) आयुक्त (डॉ. विजय सूर्यवंशी) आणि नगरसचिव (मुकेश कोळप) यांना नोटीस पाठवली आहे.

नोटीसमध्ये म्हटले आहे...
‘‘महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील नियम आणि अनुसूची ‘डी’मधील तरतुदींनुसार, तहकूब सभा मूळ सभेचाच पुढील भाग असते. त्यामुळे प्रलंबित विषय तहकूब सभेतच चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी ठेवणे आवश्यक आहे. असे असताना, निवडक विषय विशेष सभेत आणण्यामागील प्रशासनाचा उद्देश काय? एकाच विषयाचा एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या सभांच्या विषयपत्रिकेत समावेश करता येत नाही. दोन सप्टेंबरच्या विशेष सभेत हे विषय मंजूर झाल्यास १७ सप्टेंबरच्या तहकूब सभेच्या अधिकाराला अर्थ उरणार नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया कायद्याच्या मूळ तरतुदींशी विसंगत आहे. विषयपत्रिकेतून २० ऑगस्टच्या तहकूब सभेतील सर्व समान विषय तातडीने वगळावेत. हे विषय केवळ १७ सप्टेंबरच्या सभेतच चर्चेसाठी ठेवावेत. दखल न घेतल्यास सक्षम न्यायालयात दाद मागण्यात येईल.’’

सभेवरून भाजपपुढे पेच
राष्ट्रवादीच्या नोटीसनंतर भाजप काय भूमिका घेणार? सभा घेणार का? तहकूब सभेतील १८ विषय मागे घेणार का? असे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. सभा न घेतल्यास भाजपच तोंडघशी पडणार आणि सभा घेतल्यास न्यायालयीन लढाईला सामोरे जावे लागणार, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे भाजपच्या भूमिकडे लक्ष लागले आहे.

सर्वसाधारणबाबत आज निर्णय?
‘‘राष्ट्रवादी काँग्रेसची नोटीस अद्याप मिळालेली नाही. ती मिळाल्यानंतर अभ्यास करून मंगळवारी (ता. १) निर्णय घेण्यात येईल,’’ असे महापौर रवी लांडगे यांनी सांगितले. त्यामुळे बुधवारी (ता.२) नियोजित सर्वसाधारण सभा होणार की पुढे ढकलली जाणार, हा निर्णय मंगळवारी स्पष्ट होईल.

बेकायदा कामकाज रोखण्याची जबाबदारी आयुक्त आणि नगरसचिवांची आहे. मात्र, त्यांच्याकडूनच चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या कामकाजाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. पहिल्या सर्वसाधारण सभेपासून सुरू झालेला त्यांचा गोंधळ अजून थांबत नाही.
- योगेश बहल, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

महापौरांना महापालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, तहकूब सभेचे विषय सर्वसाधारण सभेत घेणे उचित नाही. त्याबद्दल कायदेशीर बाबी तपासूनच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे नोटीस दिली आहे.
- भाऊसाहेब भोईर, विरोधी पक्षनेता, महापालिका

मला अद्याप नोटीस मिळाली नाही. सभा घेण्याचा अधिकार महापौरांचा आहे. त्यांना दिलेल्या नोटीसीची प्रत आयुक्त कार्यालयाला पाठवली असेल.
- डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका

नगरसचिव कार्यालयाला नोटीस मिळाली आहे. त्यातील मुद्दे आणि तरतुदी नमूद केल्या आहेत. त्या वाचल्या आहेत. वरिष्ठांशी चर्चा घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.
- मुकेश कोळप, नगरसचिव, महापालिका