अविनाश ढगे
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २४ ः केंद्रीय मोटर वाहन नियमाच्या नवीन नियमावलीनुसार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर ७५ दिवसांच्या आत दंड भरला नाही तर वाहन परवाना (लायसन्स) आणि वाहन ब्लॅकलिस्ट केले जाईल. त्यामुळे लायसन्स आणि वाहनासंबधित कोणतेही व्यवहार करता येणार नाहीत, तसेच एका वर्षात पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक वाहतूक नियमांसदर्भातील गुन्हे केल्यास वाहन व लायसन्स जप्तीची कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
जलद आणि पारदर्शक चलनपद्धती करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये सुधारणा करून केंद्रीय मोटर वाहन नियम २०२६ नियमावली नुकतीच जारी केली आहे. मागील तारखेपासून म्हणजेच एक जानेवारी २०२६ पासून याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये डिजिटल चलन, वेळेची मर्यादा आणि सेवांवर बंदी हे तीन महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
नवीन नियमावलीमध्ये डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक चलनाला प्राधान्य दिले आहे. आता सीसीटीव्ही कॅमेरे किंवा पोलिसांकडील डिव्हाईसमधूनच वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ऑनलाइन दंड ठोठावला जाणार आहे. दंड ठोठावल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत एसएमएसद्वारे, ई-मेल किंवा पोर्टलद्वारे ऑनलाइन किंवा १५ दिवसात पोस्टाद्वारे प्रत्यक्ष चलन वाहन मालकांना दिले जाणार आहे. दंड आकारल्यापासून तो भरण्यासाठी किंवा आव्हान देण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत आहे. यात पोर्टलवर आव्हान दिले नाही तर ते चलन स्वीकारले असे मानले जाईल. त्यानंतर ३० दिवसांत म्हणजेच ४६ व्या दिवसापासून ७५ व्या दिवसापर्यंत दंड भरावा लागेल. ७५ व्या दिवसापर्यंत दंड भरला नाही तर रोज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून (एसएमएस, ई-मेल) नोटीस जाईल. त्याकडे दुर्लक्ष करून दंड न भरल्यास वाहन परवाना (लायसन्स) आणि वाहन ब्लॅकलिस्ट केले जाणार आहे. तसेच लायसन्स आणि वाहन हस्तांतर यासारख्या आरटीओ संबंधित सेवांवर देखील बंदी घालण्यात येणार आहे.
--------
४५ दिवसांची मुदत
वाहन चालकाला चुकीचे चलन आले असल्यास वाहन चालकाला ४५ दिवसात पुराव्यासह अधिकृत पोर्टलवर आव्हान देता येणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने नेमलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यासमोर याची सुनावणी होणार आहे. अधिकाऱ्याला ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक असणार आहे. जर प्राधिकृत अधिकाऱ्याने वाहन मालकाचे म्हणणे अमान्य केले तर मालकाला लेखी कारणे दिली जाणार आहे. प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या निर्णय मान्य नसल्यास निकाल पोर्टलवर आल्यापासून ३० दिवसाच्या आत न्यायालयात धाव घेता येणार आहे. मात्र त्यासाठी एक अट घातली असून न्यायालयात अपील करण्यासाठी दंडाच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम जमा करावी लागणार आहे. ३० दिवसात अपील न केल्यास चलन स्वीकारले असे मानण्यात येईल आणि १५ दिवसात दंडाची रक्कम भरणे बंधनकारक असणार आहे.
-----