पिंपरी, ता. २५ : नुकत्याच झालेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीदरम्यान विविध राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी तसेच त्यांच्या प्रचारासाठी आलेल्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी नागरिकांसमोर मोठमोठी आश्वासने दिली. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच भाजपचा एकहाती सत्ता स्थापण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता नागरिकांचे लक्ष आश्वासनांच्या पूर्ततेकडे लागले आहे.
महापालिकेची मुदत ३१ मार्च २०२२ रोजी संपल्यानंतर प्रशासकीय राजवट लागू झाली. त्यामुळे नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी थेट महापालिका प्रशासन, अधिकारी आणि क्षेत्रीय कार्यालयांवर आली. शहराच्या विविध भागांत नागरिकांच्या अनेक समस्या प्रलंबित असूनही त्या शंभर टक्के सोडविण्यात प्रशासनाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. प्रशासकीय काळात नागरिकांना आपले प्रश्न थेट मांडता यावेत, तसेच ते सुटेपर्यंत पाठपुरावा करता यावा, या उद्देशाने क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये सुरवातीला दर सोमवारी जनसंवाद सभा होत होत्या. नागरिकांचा प्रतिसाद कमी होत गेल्याने या सभा महिन्यातील दुसऱ्या व चौथ्या सोमवारी घेण्यात येऊ लागल्या. तरीही अनेक तक्रारी निकाली न निघाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली. महापालिका व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये मनमानी कारभार सुरू असल्याचा आरोप करत नागरिकांनी जनसंवाद सभांकडे पाठ फिरवली.
सुमारे तीन वर्षांनंतर महापालिका निवडणूक जाहीर झाल्याने नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला. मात्र, आजही शहरातील अनेक भागांत मूलभूत सुविधांचे प्रश्न कायम आहेत. अनियमित पाणीपुरवठा, खराब व खड्डेमय रस्ते, वाढती वाहतूक कोंडी, तसेच कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष कामांमधून दिसावीत, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. सत्ताधारी पक्षाला आता वेळेत निर्णय घेऊन कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. अन्यथा आगामी काळात जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही काही नागरिकांनी दिला आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी पारदर्शक कारभार, नियमित आढावा बैठकांद्वारे कामांचा पाठपुरावा आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने उपाययोजना होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. त्यामुळे जाहीरनाम्यातील आश्वासने पूर्ण होतात की ती पुन्हा एकदा निवडणूक घोषणाच ठरतात, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
------

निवडणुकीत विविध पक्षांचे नेते व उमेदवारांनी अनेक आश्वासने दिली. आता नागरिकांना परिणाम दिसायला हवेत. उमेदवारांनी आपल्या जाहिरनाम्यातून विकास कामे करण्याचे वचन नागरिकांना दिले. त्यावर विश्वास ठेवून उमेदवारांना निवडून दिले. आता नगरसेवकांनी आश्वासने पूर्ण केली पाहिजेत.

- राकेश पाटील, नागरिक

-----

जाहीरनामा फक्त कागदावर न राहता प्रत्यक्ष अमलात यावा, ही अपेक्षा आहे. नागरिकांना प्राथमिक सुविधा वेळेत हव्या आहेत. तेवढ्या तातडीने पुरवाव्यात. निवडून आल्यानंतर पहिल्या आठ दिवसांत काम करण्याची आश्वासने उमेदवारांनी दिली आहेत. त्याची अंमलबजावणी कधी होते, याकडे आमचे लक्ष लागले आहे.

- सविता देशमुख, नागरिक

---------

भारतीय जनता पक्षाने नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून पुढील पाच वर्षांत राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांचा सविस्तर जाहीरनामा सादर केला आहे. या जाहीरनाम्यातील प्रत्येक योजना नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असून शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपयुक्त ठरणारी आहे. महापौरांची निवड झाल्यानंतर जाहीरनाम्यातील प्रत्येक योजनेची क्रमाक्रमाने आणि नियोजनबद्ध अंमलबजावणी सुरू केली जाईल.

शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, भारतीय जनता पक्ष, पिंपरी चिंचवड

----------

भाजपची प्रमुख आश्वासने
- कल्याणकारी योजनांसाठी टास्क फोर्स
- नागरिकांचा अर्थसंकल्पात सहभाग
- स्मार्ट फॅमिली अॅप
- आरोग्य तुमच्या दारी
- पोषण आणि अन्न सुरक्षा
- मानसिक आरोग्य आणि कल्याण
- माता आणि बाल कल्याण
- ई-टॉयलेट्स
- जलद आपत्कालीन प्रतिसाद
- कौशल्य विकास, रोजगार
- स्टार्टअप परिसंस्थेला प्रोत्साहन
- ई-वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन
- हरित शहर, हवा प्रदूषण
- पाणी प्रथम विकास धोरण
- हायस्पीड इंटरनेट आणि डेटा सेंटर
-----------