पिंपरी, ता. ३१ ः औद्योगिक विकास, बांधकाम, सेवा, असंघटित क्षेत्र यांचा कणा असलेल्या कामगारांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत आहेत. निवडणुका आल्या आश्वासनांपुरतेच हे मुद्दे बाहेर काढले जातात. नियमित रोजगार, किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन व प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी भावना कामगारांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या अनेक कामगारांना कंत्राटी पद्धतीने, अल्पकालीन स्वरूपात रोजगार दिला जातो. यामुळे रोजगाराची शाश्वती नसून भविष्याची चिंता कायम आहे. नियमित रोजगार मिळाल्यास कामगारांचे आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य वाढेल, कुटुंबाचा विकास होईल आणि उत्पादनक्षमतेतही भर पडेल, असे कामगारांचे म्हणणे आहे. किमान वेतन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने अनेक ठिकाणी अत्यल्प वेतनात काम करावे लागते. महागाई वाढत असताना किमान वेतनात वाढ न झाल्याने कामगारांचे जगणे कठीण झाले आहे.
सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्नही गंभीर आहे. भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी राज्य विमा योजना, पेन्शन, अपघात विमा यांसारख्या सुविधा अनेक कामगारांपर्यंत पोहोचत नाहीत. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगार या योजनांपासून वंचित आहेत. कामगारांनी आजारी पडल्यास किंवा अपघात झाल्यास कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट ओढवते. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा योजना सर्वसमावेशक पद्धतीने राबविण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
आरोग्य सुविधांचा अभाव हा देखील गंभीर मुद्दा आहे. कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी परवडणाऱ्या व दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सरकारी रुग्णालयांतील अपुरी साधने, खाजगी रुग्णालयांचा वाढता खर्च यामुळे कामगारांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. यासोबतच, निवासाचा प्रश्नही गंभीर असून परवडणारी घरे, कामगार वसाहती, स्वच्छ पाणी, वीज, स्वच्छता, वाहतूक यांसारख्या मूलभूत सुविधांची मागणी जोर धरत आहे.

---------

किती दिवस अन्याय ?

पिंपरी चिंचवड ही कामगारनगरी असून देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या कामगारांच्या श्रमातूनच शहराला उद्योगनगरीची ओळख मिळाली आहे. कारखाने, सेवा क्षेत्र आणि शहराचा विकास कामगारांमुळेच घडला आहे. कामगारांचे मोठे योगदान असताना त्यांच्या भल्याचे निर्णय घेण्याची वेळ आल्यानंतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. निवडणुका आल्या की कामगारांच्या प्रश्नांवर चर्चा होऊन आश्वासने दिली जातात. परंतु, निवडणुका संपल्यानंतर एकाही आश्वासनाची पूर्तता होत नाही, असा आरोप कामगारांनी केला आहे. त्यामुळे कामगार क्षेत्र राजकीयदृष्ट्या उपेक्षित राहिले असून आम्ही किती दिवस हा अन्याय सहन करायचा ? असे कामगार विचारत आहेत.

------------

औद्योगिक आणि बांधकाम क्षेत्रात काम करताना आम्हाला रोज असुरक्षिततेला सामोरे जावे लागते. नियमित रोजगार नसल्याने उद्याचा प्रश्न सतत सतावतो. किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात लागू झाली पाहिजे. सरकारने आता ठोस निर्णय घ्यावेत.

- लक्ष्मण तांबे, कामगार
------

महागाई वाढत असताना आमचे वेतन मात्र कमीच आहे. आजारपण किंवा अपघात झाला तर कुटुंबावर मोठे संकट येते. आरोग्य, निवास आणि सामाजिक सुरक्षा या मूलभूत गरजा आहेत. त्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. आम्हाला काबाडकष्ट करून ही न्याय मिळत नाही.

- पुष्पा गलांडे, कामगार

------

बांधकाम, माथाडी किंवा मजुरीवर काम करणाऱ्या कामगारांना आजही मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत, ही खंत आहे. शिक्षणाचा अभाव आणि अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य न मिळाल्याने कामगारांची आबाळ होत आहे. सुरक्षा साधने, संरक्षण, किमान वेतन, माध्यान्ह भोजन आणि निवास यांसारख्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी आमचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.

- यशवंत भोसले, अध्यक्ष, राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी

-----