केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ हा पायाभूत सुविधा, उद्योगवृद्धी व कौशल्य विकासावर भर देणारा आहे. यातून पिंपरी चिंचवडच्या औद्योगिक प्रगतीला मोठे बळ मिळणार आहे. लघु उद्योगांसाठी अतिरिक्त क्रेडिट गॅरंटी, हाय-स्पीड रेल्वे, स्मार्ट सिटी निधी, ‘पीएलआय २.०’ आणि स्किल डेव्हलपमेंटमुळे रोजगार, गुंतवणूक व कनेक्टिव्हिटी वाढेल. हा अर्थसंकल्प शहरासाठी खऱ्या अर्थाने ‘गेमचेंजर’ ठरेल.
- अमित गोरखे, आमदार, भाजप

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ हा लघु उद्योग, कौशल्य विकास, निर्यात व पायाभूत सुविधांवर भर देणारा संतुलित आहे. औद्योगिक क्लस्टर, एमएसएमई ग्रोथ फंड व कौशल्य विकासाच्या योजनांचे स्वागत आहे. मात्र, जाहीर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तरच हा अर्थसंकल्प यशस्वी ठरेल.
- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटना

केंद्रीय अर्थसंकल्प कष्टकरी, रुग्ण व मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा आहे. कर्करोग व दुर्मिळ आजारांच्या औषधांवरील सवलत, पर्यावरणपूरक ऊर्जेला चालना यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल, असा विश्वास आहे.
- डॉ. बाबा कांबळे, अध्यक्ष, कष्टकरी जनता आघाडी

आत्मनिर्भर, उद्योगाभिमुख व युवकाभिमुख असा हा अर्थसंकल्प आहे. देशांतर्गत उत्पादन, रोजगार, फार्मा, एमएसएमई व ग्रामीण उद्योगांना चालना मिळेल. मात्र, कररचनेत व इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल न झाल्याने करदात्यांना दिलासा मिळाला नाही.
- गोविंद पानसरे, अध्यक्ष, एमएसएमई फेडरेशन, पिंपरी चिंचवड

हा अर्थसंकल्प कष्टकरी, असंघटित क्षेत्र व सामान्य जनतेच्या अपेक्षांवर पाणी फेरणारा असून सामाजिक न्यायाऐवजी कॉर्पोरेट हितसंबंधांना प्राधान्य देणारा आहे. किमान वेतन, रोजगार, घरकुल व कामगार कल्याणाबाबत ठोस तरतूद नाही.
- काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ

हा अर्थसंकल्प करदाते, युवक, शेतकरी व कामगारांच्या अपेक्षांवर अपयशी ठरलेला आहे. महागाई, रोजगार, शिक्षण व उत्पन्नवाढीबाबत ठोस उपाय नाहीत. हे बजेट दिशाहीन व जनतेच्या विरोधातील आहे.
- संदेश नवले, समन्वयक, काँग्रेस, पिंपरी चिंचवड