पिंपरी, ता. १९ : निगडी ते चाकण सुधारित मेट्रो मार्गाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर), बीआरटीएस मार्गावरील इलेक्ट्रिक रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिम (ईआरटीएस) आणि शहरव्यापी पे अ‍ॅण्ड पार्क धोरणाला गुरुवारी (ता. २०) होणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता आहे. शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेला दिशा देणारे हे प्रस्ताव असल्याने सभेकडे राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

महापौर रवी लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृहात होणाऱ्या सभेसमोर एकूण ३१ विषय ठेवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला असून, भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दहा सदस्यांची निवड याच सभेत होणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

मेट्रोसाठी १२,९३७ कोटींचा आराखडा
निगडी ते चाकण हा ४५.२९५ किलोमीटर लांबीचा सुधारित मेट्रो मार्ग असून, त्यासाठी १२ हजार ९३७ कोटी २३ लाख रुपयांच्या डीपीआरला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आहे. हा मार्ग औद्योगिक पट्टा, एमआयडीसी आणि वाढत्या नागरी वसाहतींना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा मानला जात आहे. याचबरोबर बोऱ्हाडेवाडी (मोशी) येथील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र ते वाकड चौकादरम्यानच्या बीआरटीएस मार्गावर ईआरटीएस सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याचाही प्रस्ताव सभेसमोर आहे. तसेच शहरभर एकसमान पे अ‍ॅण्ड पार्क धोरण लागू करण्यास मंजुरी अपेक्षित आहे.

मोशी दुर्घटनेतील वारसांना ९० लाखांची मंजुरी
मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून मृत्यू झालेल्या नऊ कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपये या प्रमाणे ९० लाख रुपयांच्या विशेष अर्थसाहाय्यास सभेची मंजुरी घेतली जाणार आहे. याशिवाय मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांतील एसटीपीसाठी पर्यावरण ना हरकत दाखला बंधनकारक करणे, त्यानंतर सदनिकेनिहाय शुल्क आकारणी, तसेच सार्वजनिक शौचालयाच्या नव्या धोरणालाही मान्यता देण्याचे प्रस्ताव आहेत.

अप्पूघर, बोनस आणि संरक्षण विभागाची जागा
सभेतील अन्य महत्त्वाच्या विषयांमध्ये निगडीतील अप्पूघर हे ॲम्युझमेंट पार्क जुन्याच ठेकेदाराला थेट १५ वर्षांसाठी चालविण्याची मुदतवाढ, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुढील पाच वर्षे ८.३३ टक्के दिवाळी बोनस व ३० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान, तळवडे ते निगडी ४५ मीटर रुंद रस्त्यासाठी संरक्षण विभागाची जागा ताब्यात घेणे, पीसीएमसी कॉलनीतील पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन, अग्निशमन विभागातील पदभरती, वृक्ष प्राधिकरण व जैवविविधता व्यवस्थापन समितीची स्थापना आणि पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवालाला मान्यता यांचा समावेश आहे.