पिंपरी, ता. २२ : मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पातील दुर्घटनेत नऊ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर डेपोतील सुरक्षाव्यवस्था, निविदा प्रक्रिया आणि कचरा प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर याच ठिकाणी ३७५ मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमतेचा बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असून, त्यावर तब्बल १६ वर्षांत सुमारे ७८० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावावरून महापालिका वर्तुळात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (डीबीएफओटी) तत्त्वावर हा प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. प्राप्त तीन निविदांपैकी एक अपात्र ठरली, तर दोन पात्र निविदांमध्ये मे. एसएमसी इन्फ्रा या कंपनीचा दर स्वीकारण्यात आला. त्यानंतर आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. दरम्यान, मागील तीन स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी तीव्र विरोध करत निविदा प्रक्रिया, सल्लागारांची भूमिका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करण्याची मागणी केली. वेस्ट-टू-एनर्जी दुर्घटनेतील जबाबदारी निश्चित होण्यापूर्वी नव्या प्रकल्पाला मंजुरी देऊ नये, अशी भूमिका विरोधी सदस्यांनी घेतली आहे.
दुसरीकडे, दुर्घटनेनंतर मोशीतील नागरिक, ग्रामस्थ आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी कचरा डेपोला विरोध दर्शवत शहराचा कचरा अन्यत्र हलविण्याची मागणी केली होती. अशा परिस्थितीत त्याच ठिकाणी आणखी मोठा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय स्थानिकांच्या भूमिकेशी विसंगत असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे आता स्थानिक नगरसेवक आणि आमदार या प्रस्तावावर नेमकी कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

असा आहे बायोगॅस प्रकल्प
बायोगॅस प्रकल्प ः रक्कम
- प्रतिटन प्रक्रिया दर - ३,१६६
- प्रतिदिन खर्च ः १३.५४ लाख
- प्रतिमहिना खर्च ः ४.०६ कोटी
- प्रतिवर्ष खर्च ः ४८.७५ कोटी
- १६ वर्षांचा एकूण खर्च - ७७९.९८ कोटी

दुर्घटनेत नऊ जणांचा जीव गेल्यानंतरही मोशीत आणखी कचरा प्रकल्प उभारणे योग्य नाही. आधी विद्यमान डेपो सुरक्षित आहे का, याचे उत्तर महापालिकेने द्यावे. शहराचा विकास आमच्या जिवावर होऊ नये.
- किशोर सस्ते, रहिवासी, मोशी

बायोगॅस प्रकल्प पर्यावरणपूरक असला तरी तो उभारण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करायला हवा. स्थानिक नागरिकांचा विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही नवा प्रकल्प राबवू नये.
- संतोष तापकीर, रहिवासी, मोशी