आशा साळवी ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २५ ः आरक्षणाचे नियम आणि सरकारी बंधनांमधून सवलती मिळत असल्याने शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा महत्त्वाचा आहे. याचाच गैरफायदा घेत पिंपरी चिंचवड शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नऊ नामांकित शिक्षण संस्था चालकांनी यावर्षी ‘भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळविला आहे. अशा शाळांमध्ये किती टक्के मारवाडी, कन्नड, कोकणी, उर्दू भाषा शिकविण्यात येतात, हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरीत आहे.
पिंपरी चिंचवडमधील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी पंजाबी, कोकणी, सिंधी, हिंदी, उर्दू, मल्याळी, बौद्ध, ख्रिश्‍चन असा धार्मिक व भाषिक दर्जा प्राप्त केला आहे. प्रत्यक्षात या शाळांमध्ये संबंधित भाषा किंवा धार्मिक शिक्षण दिले जात नाही. तसेच अल्पसंख्याकांसाठीचा ५२ टक्के कोट्यातील जागा शिल्लक राहिल्यास त्या राज्य सरकारकडे प्रत्यार्पित करायला हव्यात. मात्र, त्या जागांवर अन्य विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी आर्थिक व्यवहार होतो. धार्मिक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना पायाभूत सुविधा व सोयी उपलब्ध करण्यासाठी दोन लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. तरीही पालकांकडून वारेमाप शुल्क आकारले जाते. यामुळे पालक त्रस्त आहेत.

नियमांना तिलांजली
शहरातील काही शाळा भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळवत आहेत. त्यासाठीचे कोणतेही नियम पाळले जात नाहीत. अशा शाळांना आरटीईनुसार २५ टक्के आरक्षण देणेही बंधनकारक नाही. यंदाही १० शाळांनी अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळविला आहे. त्यांचे प्रमाण दरवर्षी वाढत आहे. त्यामुळे आरटीईसाठी शाळांची नोंदणी कमी होत असून सर्वसामान्य विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचितच राहण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता लक्षात घेऊन शासनाने अल्संख्याक शाळांनाही ऑनलाइन भरती प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची पालकांची मागणी आहे.

शाळांचा दर्जा काढणार का?
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले, त्या दिवशी मंत्रालयात संबंधित उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी शाळांना ‘अल्पसंख्याक दर्जा’ देण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला. त्या आदेशाला पर्यायाने राज्यातील ७५ शिक्षण संस्थांच्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या मंजुरीला स्थगिती दिली आहे. या शाळांनी आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेसाठी नोंदणीच न केल्याने विद्यार्थ्यांचे अर्ज अडकले आहेत. मात्र, त्यांचा दर्जा काढणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, ‘शासनाकडून स्पष्ट किंवा लेखी आदेश मिळाल्याशिवाय आरटीईसाठी नोंदणी करणार नाही,’ असे उत्तर काही शाळांकडून पालकांना दिले जात आहे. मात्र, आरटीई अंतर्गत अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १० मार्च असल्याने आणि संबंधित शाळांची नोंदणीच नसल्याने अर्ज करता येत नाही. त्यामुळे पालक चिंतेत आहेत.

‘अल्पसंख्याक’ कायदा काय सांगतो?
- धार्मिक अल्पसंख्याक समूहातील ५२ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत
- अन्य धार्मिक अल्पसंख्याक समूहातील विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास भाषिक अल्पसंख्याक समूहातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत
- धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी न मिळाल्यास बिगर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊन प्रवेश द्यावा
- विनाअनुदानित धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांनी प्रवेश क्षमतेचे किमान ५१ टक्के प्रवेश प्राप्त दर्जाच्या समूहातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना द्यावेत
- उर्वरित जागा खुल्या प्रवर्गातील बिगर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांमधून भरताना राज्य सरकारच्या संबंधित शैक्षणिक विभागांनी समाजातील अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्‍या जाती, विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित जागेप्रमाणे प्रवेश देणे बंधनकारक
- विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांनी सामाईक प्रवेश चाचणीद्वारे किंवा गुणवत्तेद्वारे पारदर्शक पद्धतीने प्रवेश करावेत.

आरटीई नोंदणी, अल्पसंख्याक दर्जा आणि स्थगिती अशा घडामोडींमुळे पालकांत संभ्रम आहे. आरटीईचा मुळ उद्देश साध्य होतोय का? असा प्रश्न आहे. सामान्य नागरिकांचा प्रशासनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे. प्रवेशासाठीचे पर्याय मर्यादित होत आहेत. नियमांतील बदल आणि शाळा नोंदणी प्रलंबित राहण्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत आहे. शासनाने वेळेत व स्पष्ट निर्णय घेऊन संबंधित ७५ संस्थांची चालू वर्षासाठी आरटीईत नोंदणी करून त्यांना त्वरित प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत, तसेच पूर्वीप्रमाणे तीन किलोमीटरची अंतरमर्यादा लागू करावी.
- रूपेश निर्मळ, आरटीई पालक, वाकड

शहरातील अनेक संस्था दरवर्षी ‘अल्पसंख्याक शाळा’ असल्याचे प्रमाणपत्र आमच्याकडे सादर करतात. त्या शाळांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक दर्जाबाबतच्या नियमात संबंधित शाळा बसत नसतील, तरी त्यांच्याकडे हे प्रमाणपत्र असते. अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल.
- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग
--

...तर दर्जा काढता येतो
अल्पसंख्याक दर्जासाठी आवश्यक कायदेशीर बाबींची पूर्तता होणार नसेल, तर त्यांचा दर्जा काढून घेण्यात येतो, असे असतानाही शिक्षण विभाग केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. वास्तविक या विभागाने खालील प्रश्नांच्या अनुषंगाने तापसणी केली पाहिजे

१) शाळांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची संख्या किती ?
२) भाषिक, धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे प्रमाण किती?
३) प्रवेश नियमांना धरून होतात का?
४) होत नसल्यास कारणे काय?
५) प्रक्रियेतील नेमक्या त्रुटी कोणत्या?
६) विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारणी होत असताना नियम पाळले जातात का?
७) नफा कमविण्याच्या उद्देशाने संस्था चालविली जाते का?
-----