पिंपरी, ता. २७ : महापालिकेचा अर्थसंकल्प प्रशासनाकडून स्थायी समितीला शनिवारी (ता. २८) दुपारी १२ वाजता सादर केला जाणार आहे. चार वर्षांच्या खंडानंतर लोकप्रतिनिधींकडे अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यात शहरासाठी नवीन प्रकल्प कोणते असतील? करवाढ असेल का? लोकांनी सूचवलेल्‍या कोणत्या कामांना प्राधान्य असेल? याची उत्सुकता लागली आहे. कारण, हा प्रशासकीय कार्यकाळात तयार झालेला अर्थसंकल्प आहे.
कोविड प्रतिबंधक नियमावली, ओबीसी आरक्षणाचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण आणि राज्यातील बदलती राजकीय समीकरणे यामुळे महापालिका निवडणूक लांबणीवर पडली होती. त्यामुळे १४ मार्च २०२२ ते सहा फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत राज्य सरकारच्या आदेशानुसार प्रशासक म्हणून आयुक्तांनी कामकाज पाहिले. २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तिन्ही वर्षांतील अर्थसंकल्प प्रशासकांनीच मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी केली. २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी २०२२ मध्ये लोकनियुक्त सदस्यांनी मंजूर केला होता. मात्र, त्यांची मुदत संपल्याने प्रशासकांनी अंमलबजावणी केली. आता २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम जून २०२५ पासून सुरू होते. दहा लाख रुपये खर्चापर्यंत कामे सुचविण्याचे आवाहन नागरिकांनाही करण्यात आले होते. त्यांचा समावेश करून अंतिम अर्थसंकल्प स्थायी समितीपुढे प्रशासन सादर केला जाणार आहे.

अर्थसंकल्प शिलकीचा, की तुटीचा?
महापालिकेचे आजपर्यंतचे सर्व अर्थसंकल्प शिलकीचे राहिले आहेत. प्रशासकीय काळातही अर्थसंकल्पही शिलकीचे राहिले. मात्र, याच काळात कर्जरोखे काढून विविध प्रकल्पांसाठी निधी उभारला आहे. आता तिजोरीत निधी नसल्याची चर्चा आहे. २० फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेतही अनेक सदस्यांनी याकडे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प शिल्लक रकमेचा असेल, की तुटीचा? याची उत्सुकता आहे.

केंद्र, राज्य सरकारकडून निधी मिळणार?
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पिंपरी चिंचवडचा समावेश झाला होता. आता स्मार्ट सिटी कंपनीची मुदत संपल्याने त्याअंतर्गतची सर्व कामे महापालिकेच्या संबंधित विभागांकडे वर्ग केली जाणार आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीला केंद्र व राज्य सरकारांकडून मिळणारा निधी यापुढेही मिळणार का? की बंद होणार याकडे लक्ष आहे. तसेच, प्रशासकीय काळात तयार केलेल्या अर्थसंकल्पात नवीन प्रकल्प कोणते असतील? हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

प्रशासकीय काळातील अर्थसंकल्प (कोटी रुपयांत)
वर्ष / रक्कम / शिल्लक
२०२३-२४ / ५,२९७ / ६
२०२४-२५ / ५,८४१ / ९
२०२५-२६ / ६,२५६ / ५

अर्थसंकल्पाबाबत पुढील प्रवास
- स्थायी समिती अध्यक्षांची शनिवारी (ता. २८) सकाळी ११ वाजता निवड प्रक्रिया सुरू होईल
- स्थायी समिती अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी दुपारी १२ वाजता विशेष सभा सुरू होईल
- महापालिका आयुक्त व मुख्य लेखाधिकारी स्थायी समितीपुढे अर्थसंकल्प सादर करतील
- स्थायी समितीत चर्चा होऊन सदस्य हरकती व सूचना मांडतील, त्यानंतर मंजुरी देतील
- स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर अर्थसंकल्प २० मार्चपूर्वी सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला जाईल
- सर्वसाधारण सभेत चर्चा होऊन नगरसदस्य हरकती व सूचना मांडतील
- नगरसदस्यांच्या उपयुक्त सूचनांचा समावेश करून अर्थसंकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळेल
- एक एप्रिल २०२६ पासून अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होईल

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम ९५ अन्वये २०२५-२६ चे सुधारित आणि २०२६-२७ चा मूळ अर्थसंकल्प केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांसह सादर केला जाणार आहे. त्यात प्रशासकीय सुधारणांचा व शहरी गरीब योजनांचा विचार केला जाणार आहे. त्यासाठी स्थायी समितीची विशेष सभा शनिवारी (ता. २८) दुपारी १२ वाजता आयोजित केली आहे.
- मुकेश कोळप, नगरसचिव, महापालिका