पिंपरी, ता. २८ : भविष्यातील विकासकामांची मागणी विचारात घेऊन २०२६-२७ चे पाच हजार ६६० कोटी ७३ लाख रुपये रकमेचा आणि पाच कोटी रुपये शिल्लक रकमेचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांना शनिवारी (ता.२८) सादर केला. यामध्ये जुन्या व सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर अधिक भर दिला असून आगामी प्रकल्प सुचविण्याची संधी लोकप्रतिनिधींना दिल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे स्थायी समिती सदस्य आणि सभागृह काय सूचना मांडते, कोणते प्रकल्प प्रस्तावित करते, याकडे लक्ष आहे.

स्थायी समितीच्या सभागृहात झालेल्या अर्थसंकल्प सादरीकरणावेळी सदस्य शालिनी गुजर, मनीषा चिंचवडे, संदीप कस्पटे, सारिका गायकवाड, योगिता नागरगोजे, कृष्णा सुरकुले, शीतल वर्णेकर, अर्चना करांडे, मधुरा शिंदे, बाबासाहेब त्रिभुवन, सविता आसवानी, संतोष कोकणे, संदीप वाघेरे, विकास साने, सुलभा उबाळे यांच्यासह मुख्य लेखा अधिकारी प्रवीण जैन, अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, तृप्ती सांडभोर यांची उपस्थित होती. २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प लोकप्रतिनिधींनी केला होता. मात्र, त्यांची मुदत संपल्याने आणि विविध कारणांनी निवडणूक न झाल्याने अर्थसंकल्पाची अंमलबजाणी प्रशासकांनी केली होती. त्यानंतरचे २०२३-२४, २०२४-२५, २०२५-२६ या तीन वर्षांचे अर्थसंकल्प प्रशासकीय काळातील होते. आता निवडणूक झाली असून लोकप्रतिनिधी महापालिकेचे कारभारी झाले आहेत. मात्र, २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम प्रशासकीय काळातील आहेत. त्यामुळे जुने प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. नवीन प्रकल्प सुचवलेले नाहीत. स्थायी समिती सदस्यांकडून आलेल्या सूचनांचा समावेश करून अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. त्यामुळे स्थायी सदस्य काय? व कोणते? प्रकल्प सूचवतात, त्यावर आगामी वर्षातील नवीन कामे अवलंबून असतील.

दृष्टिक्षेपात जमा-खर्च
जमा : महापालिकेचा अर्थसंकल्पात महसुली जमा ५ हजार ४५४ कोटी ७३ लाख रुपये आणि भांडवली जमा २०१ कोटी रुपये दर्शविले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प ५,६५५ कोटींचा आहे. त्यात आरंभीची शिल्लक पाच कोटी मिळवून तो ५,६६० कोटी ७३ लाख रुपयांचा झाला आहे.

खर्च : अर्थसंकल्पात महसुली खर्च ३ हजार ५५८ कोटी ५२ लाख आणि भांडवली खर्च ९१६ कोटी ७५ लाख दर्शविला आहे. पीएमपी, कर्ज, घसारा, धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना, पेन्शन अंशदान हिस्सा, वाहन घसारा, कर्मचारी वैद्यकीय विमा, वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन आदींसाठी लागणार निधी ८६१ कोटी आहे. केंद्र व राज्य सरकारी योजनांसाठीचा महापालिका हिस्सा निधी ३१९ कोटी रुपये दर्शविला आहे. हा एकूण खर्च ५ हजार ६५५ कोटी ७३ लाख असून पाच कोटी रुपये शिल्लक रकमेचा (५,६६० कोटी ७३ लाख) अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

केंद्र-राज्य मिळून ९ हजार ३२२ कोटी
महापालिका अर्थसंकल्प पाच हजार ६६० कोटी ७३ लाख रुपयांचा आहे. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांसाठी १,८१९ कोटी १४ लाख रुपये; ठेवी व व्याज मिळून ३२८ कोटी ८८ लाख रुपये आणि अग्निशमन विभागाकडून मिळणारा महसूल २४७ कोटी ३२ लाख रुपये व त्यांची आरंभीची शिल्लक १,२६६ कोटी १० लाख रुपये मिळून अर्थसंकल्पाची रक्कम नऊ हजार ३२२ कोटी १७ लाख रुपये दिसते आहे.

लोकसहभागाची स्थिती
नागरिकांच्या सूचना : ४,९९६
अर्थसंकल्पात समावेश : २९७
(अर्थसंकल्पाशी संबंधित नसलेल्या सूचनांचा समावेश केलेला नाही)

विकासकामांसाठी खर्च अंदाज (कोटी रुपयांत)
तपशील / अंदाजे खर्च
स्थापत्य / ७२७.९२
भूसंपादन / १००
विद्युत / ३२.७८
पाणीपुरवठा / १५५.७३
जलनिःसारण / १८.२६
पर्यावरण / २४.३५

राखीव निधी तपशील (कोटी रुपयांत)
योजना / तरतूद
मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना / ५२.५५
क्रीडा / ६१.२३
महिला / ९९.९४
दिव्यांग / ६८.३०
भूसंपादन / १००

उल्लेखनीय प्रकल्प...
डेअरी फार्म उड्डाणपूल
मुंबई-पुणे लोहमार्गावर डेअरी फार्म येथे उड्डाणपूल उभारण्याचे काम सुरू आहे. त्याचे ७० टक्के काम झाले आहे. त्यासाठी अंदाजे ६५.२८ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यामुळे रेल्वे फाटक बंद होऊन नागरिकांना विना अडथळा प्रवास शक्य होणार आहे. पुणे-मुंबई महामार्गावर पोहोचण्यासाठी जवळचा पर्याय उपलब्ध होणार असून वाहनांची वर्दळ कमी होऊन कोंडी होईल. संत तुकारामनगर, पिंपरी, पिंपळे सौदागर, रहाटणी या गावांतील नागरिकांना मेट्रो स्थानकावर अल्प कालावधीमध्ये पोहोचण्याचा मार्ग उपलब्ध होईल.

मामुर्डी-सांगवडे पूल
पिंपरी चिंचवडमधील मामुर्डी आणि पीएमआरडीए हद्दीतील सांगवडे या गावांना जोडण्यासाठी पवना नदीवर पूल उभारण्यात येत आहे. पुलाची लांबी १६६ मीटर आणि रुंदी १५ मीटर असेल. दोन्ही बाजूल पदपथ असतील. त्यासाठी ३७ कोटी २५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून आतापर्यंत ४४ टक्के काम झाले आहे. या पुलामुळे वाकड, हिंजवडी परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होईल. तसेच, किवळे, मामुर्डी, सांगवडे, जांबे, रावेत भागातील नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थ्यांची सोय होईल.

सांडपाणी व्यवस्थापन योजना
महापालिकेने सांडपाणी व्यवस्थानासाठी ‘ड्रेनेज मास्टर प्लॅन’ आखला आहे. त्याअंतर्गत चिखली रिव्हर रेसिडेन्सी आणि डुडुळगाव येथे एसटीपी (सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प) उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी दोन हजार ९३८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तसेच, २०३१ पर्यंतच्या लोकसंख्येचा विचार करून ३३५ एमएलडी (दशलक्ष लिटर) आणि २०४१ चा विचार करून ४३० एमएलडी इतकी एसटीपीची क्षमता वाढविण्याचे नियोजन आहे. जुन्या एसटीपीमध्ये सुधारणा करून क्षमतावाढ करण्याचे नियोजन आहे.

पीसीएमसी सिटी सेंटर
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी पीसीएमसी सिटी सेंटर उभारण्यास मान्यता दिली आहे. सुमारे २६.१८ एकर क्षेत्रावर हे सेंटर उभारले जाणार असून एक हजार १५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सार्वजनिक जागा, व्यावसायिक, नागरी सुविधा यंत्रणा, नवीन नोकऱ्यांसह एक नियोजित शहरी केंद्र प्रदान करणे शक्य होण्यासाटी सिटी सेंटर महत्त्वाचे असेल.

अण्णासाहेब मगर स्टेडियम
नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडियमची इमारत जीर्ण झाल्याने सहा वर्षांपूर्वी ती पाडण्यात आली. त्या जागेवर ॲथलेटिक्स व सांघिक खेळ, सामुदायिक कार्यक्रम, युवा प्रशिक्षणासाठी आधुनिक सुविधा मिळण्यासाठी नव्याने क्रीडा संकुल बांधण्याचे नियोजन आहे. २४.५ एकर जागेवर बहुक्रीडा स्टेडियम प्रस्तावित आहे. त्याच्या परिसरात स्थानिक नोकऱ्या व पूरक आर्थिक कार्यक्रमांसाठी प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल.

हरित सेतू आणि टेल्को रोड
निगडी प्राधिकरण आणि निगडी-भोसरी टेल्को रस्त्यावर हरित सेतू प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. यामध्ये ३० रस्त्यांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत १४ रस्त्यांचे काम प्रगतिपथावर आहे. एकूण २०.२ किलोमीटर अंतराचा समावेश आहे. यामध्ये सुरक्षित पदपथ, सायकल ट्रॅक, क्रॉसिंग, जंक्शन सुधारणा अशा कामांचा समावेश आहे. त्यासाठी २६५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले...
- महापालिका सभा ठरावानुसार वित्तीय स्वरुपाच्या कामकाजामध्ये आर्थिक स्थिस्त राखणे व आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने वित्तीय उपाययोजना व धोरण निश्चित केलेले आहे
- एक एप्रिलपासून पहिले सहा महिने अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढ-घट प्रस्ताव व नवीन कामांचा समावेश करण्याचे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत
- स्थापत्य, पाणीपुरवठा, विद्युत, पर्यावरण, आरोग्य, वैद्यकीय आदी विभागांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या असून त्याअंतर्गत कामांचा आदेश दिला आहे
- पिंपरी चिंचवडला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळवून देण्यासाठी, शाश्‍वत प्रगती, पायाभूत सुविधा व विकासासाठी महत्त्वाकांक्षी अर्थसंकल्प केला आहे
- विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन राखून आपल्या नागरिकांच्या जीवनाचा एकूण दर्जा उंचावण्याचे आमचे ध्येय आहे
-----