पिंपरी, ता. २८ ः पिंपरी चिंचवडच्या वीज आराखड्यासाठी पुनर्गठित वितरण क्षेत्रासह (आरडीएसएस) आणि इतर योजनांमधून निधीची तरतूद केली आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी ११०० कोटींचा प्रस्ताव आहे. त्यातून पुणे आणि पिंपरी चिंचवडसाठी ३५० कोटी आहेत. ताथवडे उपकेंद्राचा प्रस्ताव महापारेषणकडे दीड वर्षांपासून का प्रलंबित आहे, याची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. पुण्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींसोबत लवकरच पुण्यात बैठक घेऊन या सर्व प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला जाईल, असे आश्‍वासन ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.
पिंपरी चिंचवडमधील औद्योगिक, व्यावसायिक आस्थापना व नागरिकांच्या वीजपुरवठ्याबाबत वारंवार तक्रारी येत आहेत. त्यांना चांगली सेवा देण्‍यासाठी पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (आरडीएसएस) १९२ कोटींचा प्रस्‍ताव आणि नागपूर पुणे स्पेशल असिस्टंट स्कीम (एनपीएसएएस) योजनेअंतर्गत १५६ कोटींचा शासनाकडे प्रलंबित प्रस्तावाला मंजुरी देणे आणि दीड वर्षांपासून प्रलंबित ताथवडे उपकेंद्राच्या प्रस्तावाकडे आमदार शंकर जगताप यांनी आक्रमकपणे लक्ष वेधले. त्यावर राज्यमंत्री साकोरे- बोर्डीकर बोलत होत्या.
आमदार जगताप म्हणाले, ‘‘आयटीपार्कमुळे रावेत, किवळे, मामुर्डी, वाकड, ताथवडे आणि पिंपळे सौदागर भागात ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र, विद्युत वाहिन्यांवरील लोड अधिक असल्यामुळे तांत्रिक बिघाड, देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांमध्ये विलंब, वीज पुरवठ्याची सात्यतता, गुणवत्ता यामध्ये त्रुटी आणि वारंवार वीज खंडित होण्याच्या प्रकारांना नागरिक कंटाळले आहेत. शहराचे वाढते विस्तारीकरण लक्षात घेता मोशी, चऱ्होली आणि ताथवडे येथे अतिउच्चदाब उपकेंद्र उभारा. काळेवाडी, हिंजवडी, बिजलीनगर शाखांचे विभाजन करून नवीन कार्यालये सुरू करा. भोसरीतील ‘सेंच्युरी इंका’ उपकेंद्रामध्ये दोन नवीन पॉवर ट्रान्सफॉर्मर बसवा. ओव्हरहेड वाहिन्यांचे भूमिगत वाहिन्यांमध्ये रूपांतर करा.’’
---