पिंपरी, ता. २५ ः राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार आकुर्डीच्या महापालिकेच्या न्यायालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचा खर्च महापालिकेने करावयाचा आहे. त्यानुसार गत वर्षाचे (२०२५-२६) वर्षातील थकीत एक कोटी ८४ लाख ५३ हजार थकीत वेतनाबाबत जिल्हा न्यायालयाने पिंपरी चिंचवड महापालिकेस पत्र पाठवले आहे.
महापालिकेच्या संबंधित दिवाणी व फौजदारी खटल्यासंदर्भात आकुर्डी न्यायालयात सुनावणीचे कामकाज चालते. फेब्रुवारी २००२ पासून आकुर्डी येथे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी हे न्यायालय केवळ महापालिकेच्या संबंधित खटले, सुनावणीसाठी कार्यरत आहे. त्यानुसार या न्यायालयातील न्यायाधीशासह इतर १६ कर्मचाऱ्यांचा वेतन व भत्ते असा खर्च पिंपरी महापालिकडून जिल्हा न्यायालयात दिला जातो. दरम्यान, ३१ मार्च २०२५ ती रक्कम न्यायालयात प्राप्त झाली आहे. मात्र, गतवर्षाची पावणेदोन कोटी रुपयांची रक्कम ही अद्याप जिल्हा न्यायालयाकडे प्राप्त झालेली नाही. त्यानुसार जिल्हा न्यायाधीशांनी महापालिकेस जून २०२६ मध्ये पत्र पाठवले असून, संबंधित रक्कम प्रतिपूर्तीद्वारे जमा करावी, असे कळवले आहे. कायदा विभागाच्या अंदाजपत्रकामध्ये महापलिका न्यायालय आस्थापना खर्चाची प्रतिपूर्ती या अंतर्गत तरतूद देखील करण्यात आलेली आहे. दरम्यान, स्थायी समितीच्या बैठकीत हा ठेवण्यात आलेला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.