पिंपरी, ता.९ ः महापालिकेच्या व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये अनेक व्‍यवसाय सुरू आहेत, पण हे गाळे किती जणांना आणि किती वर्षांसाठी दिले आहेत ? किती भाडे आकारले जाते ? याविषयी आठपैकी फक्त केवळ ‘ग’ आणि ‘इ’ अशा दोन क्षेत्रीय कार्यालयांचीच माहिती उपलब्ध आहे. उर्वरित सहा क्षेत्रीय कार्यालयांकडील माहिती भूमी आणि जिंदगी विभागाकडेच नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळावी, या हेतूने कोट्यवधी रुपये खर्च करून महापालिकेने शहराच्या आठ विभागांत एक हजारांहून अधिक व्यापारी संकुल गाळे उभारले आहेत. मात्र, त्यातील बहुतांश गाळ्यांची माहिती भूमी - जिंदगी विभागाकडे नसल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर त्याचा माेठा परिणाम होत आहे. ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयाचे ३४ गाळे आहेत. तर ‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत २९ गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहेत. इतर व्यावसायिक गाळ्यांची माहिती महापालिकेच्या भूमी-जिंदगी विभागाकडे नाही. यातील उपलब्ध बहुतांश गाळ्यांचे भाडे थकले असल्याचे समजते. परिणामी, महापालिकेच्या उत्पन्नाला माेठ्या प्रमाणावर कात्री बसत आहे. मुख्य म्हणजे, महापालिकेला स्वतःच्या अनेक जागांची माहितीच नाही. काहींच्या फाइल्स गायब झाल्या आहेत, तर अनेक इमारती वा जागांचा वापर योग्य पद्धतीने होत नसल्याचेही समोर आले आहे.

गाळ्यांना मिळेना मालक
व्यापारी गाळ्यांचा करार तत्त्वावर लिलाव हाेतो. व्यापारी गाळ्यांसाठी मोक्याचे ठिकाण, पाणी तसेच मूलभूत सुविधा महत्त्वाच्या असतात. मात्र, तेथे उणीव असल्यास नागरिक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. व्यापारी उद्देशाने महापालिका गाळ्यांची उभारणी करते. त्यातून कर स्वरूपात महापालिका तिजोरीत भर पडते. प्रत्यक्षात मात्र गाळे बांधण्यावर भर देऊन महापालिका अलिप्त राहत असल्याने मालक मिळेनासे झाले आहेत.

माहिती निरंक
‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत व्यावसायिकांची किती संख्या आहे ? किती चौरस फूट गाळे आहेत ? आतापर्यंत किती जाहिराती प्रसिद्ध केल्या ? आतापर्यंत किती लोकांना गाळे देण्यात आले ? व किती नागरिकांना त्याचा लाभ घेतला ? याविषयी माहिती मागितली. त्यावर ‘निरंक’ असा शेरा मारण्यात आला आहे.

‘‘महापालिकेच्या गाळ्यांची माहिती आहे. तरी क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत त्याची माहिती घेऊन सांगतो. सर्व गाळ्यांची माहिती घेतो.
- सीताराम बहुरे, सहाय्यक आयुक्त, भूमी-जिंदगी विभाग