अविनाश ढगे : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ५ : छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक येथील स्वयंचलित चाचणी केंद्रवगळता राज्यातील इतर स्वयंचलित केंद्र अजूनही सुरू झालेली नाहीत. तर, पिंपरी चिंचवडसह ११ आरटीओ कार्यालयांतील योग्यता प्रमाणपत्रांची जुनी नोंदणी प्रक्रिया (संकेतस्थळावरून अपॉइंटमेंट) बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे धोकादायक वाहने रस्त्यांवर धावत असून महसूलही बुडतो आहे. वाहनचालक योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी तयार आहेत, मात्र प्रक्रियाच ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.

वाहनांचे अपघात कमी करणे आणि त्यांची अचूक तपासणी करण्याच्यादृष्टीने राज्य सरकारने राज्यात स्वयंचलित चाचणी केंद्र उभारण्याची घोषणा केली. परिवहन विभागाने पिंपरी चिंचवडसह राज्यातील ५२ प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतील स्वयंचलित चाचणी केंद्र प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. २०२४ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबवून तीन खासगी कंपन्यांना काम दिले. वाहनांच्या सर्व तपासण्या स्वयंचलित यंत्रांद्वारे होणे अपेक्षित होते. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिकवगळता अन्य केंद्रांचे काम अपूर्ण आहे. त्यामुळे मानवी चाचणीच्या आधारे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणाचे काम सुरू होते. पण, रस्ते व वाहतूक मंत्रालयाने ते एक फेब्रुवारीपासून बंद केले होते. वाहतूक संघटनांच्या मागणीनंतर महिनाभराची मुदतवाढ दिली. आता एक मार्चपासून अपॉइंटमेंट पुन्हा बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे योग्यता प्रमाणपत्र नोंदणीसाठी वाहनचालकांना ‘आरटीओ’त फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. दरम्यान, संकेतस्थळावरच नोंदणी होत नसल्याने अधिकारीही हतबल झाले आहेत.

वाहनचालकांना भुर्दंड
रिक्षा, टॅक्सी, बस, ट्रक इत्यादी वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणास (पासिंग) विलंब झाल्यास प्रतिदिन ५० रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने २०१७ मध्ये घेतला. या बाबत मुंबई बस असोसिएशन आणि पुण्यातील रिक्षा संघटनांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. १८ मे २०२४ पर्यंत निर्णयाला स्थगिती होती. त्यावरील स्थगिती उठवल्याने राज्यात निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानुसार पासिंग उशिरा केल्यास दंड आकारला जात आहे. आता अपॉइंटमेंटच बंद असल्याने वाहनचालकांना आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे.

स्वयंचलित केंद्रांचे काम पूर्ण झाले नसताना सक्ती का? ११ ठिकाणची नोंदणी बंद करून वाहन चालकांना वेठीस धरण्याचे काम प्रशासन करत आहे. परिवहन विभागाच्या बेजबाबदार कारभाराचा फटका वाहनचालकांना बसत आहे.
- बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माल आणि प्रवासी वाहतूक संघटना

अपॉइंटमेंटची मुदत आणखी महिनाभर वाढवून घेण्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्रालयाला पाठवला आहे.
- भरत कळसकर, अपर परिवहन आयुक्त