पिंपरी, ता. ४ ः त्रुटी पुर्तता केलेल्या शाळांना समान टप्पा देण्याबाबत तसेच प्रचलित धोरणानुसार पुढील टप्पे देय करण्यात यावेत. १०० टक्के अनुदान सूत्र लागू करावे, यासाठी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदान शाळा कृती समितीने आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यासाठी येत्या १० मार्च रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर एक दिवसीय स्मरण आंदोलन करण्यात येणार आहे.
कृती समितीचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, ‘१२ व १५ तसेच २४ फेब्रुवारी २०२१च्या शासन आदेशानुसार प्राथमिक व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक त्रुटी पुर्तता केलेल्या शाळा व तुकड्या यांना १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन आदेशानुसार मानवी वैकल्पिक टप्पा देण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र २५ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन आदेशामध्ये अशा शाळा परत अपात्र ठरविण्यात आल्या. या शाळांना शुद्धीपत्रक किंवा शासन आदेश काढून तो समान टप्पा देण्यात यावा, प्रलंबित टप्पा वाढ आदेश त्वरित देण्यात यावे. २०२२-२३ मध्ये शेवटच्या वर्गातील कमी पटसंख्येमुळे अपात्र करण्यात आलेल्या शाळांना संचमान्यता २०२३-२४ किंवा २०२४-२५ ची संचमान्यतेमधील पदे ग्राह्य धरण्यात येऊन अनुदान देण्यात यावे, तसे शुद्धीपत्रक काढावे.

प्रमुख मागण्या
- २०, ४०, ६०, ८० टक्के अनुदान घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळां व वर्ग तुकड्यांना यापुढील वाढीव टप्पे संच मान्यतेनुसार १ जून २०२६ पासून मिळावेत
- पुणे स्तरावर अघोषित असणाऱ्या शाळा व वर्ग तुकड्या अनुदानासह घोषित करण्यात याव्यात
- सर्व अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ठोस निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात यावी
- अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यात यावी
- अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षकांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ५८ वरून ६० वर्षे करण्यात यावी
- मराठी शाळा शिक्षकांना टीईटी परीक्षेची जाचक अट रद्द करावी
-----